पांच हजार करोड़ से जरूरतों पूरी नहीं होती

केरल सरकार ने केंद्र सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया

राष्ट्रीय खबर

तिरुअनंतपुरमः केंद्र सरकार ने 13 मार्च को कहा था कि वह केरल में तत्काल वित्तीय संकट को रोकने के लिए एकमुश्त उपाय के रूप में केवल 5,000 करोड़ ही छोड़ सकती है, जिसके बाद केंद्र और केरल के बीच सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई का बिगुल बज गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और सी.के. विश्वनाथन ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई राशि पेंशन और वेतन सहित केरल की सबसे बुनियादी वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे शशी विश्वनाथन ने जस्टिस सूर्यकांत और के.वी. की खंडपीठ को बताया।

केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि वह वित्तीय वर्ष 2024-2025 के पहले नौ महीनों में राज्य की शुद्ध उधार सीमा से ₹5,000 करोड़ की कटौती करेगी, और शर्त लगाई कि राज्य को 2024-2025 में किसी भी तदर्थ उधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें अभी प्रस्तावित ₹5,000 करोड़ की आवश्यकता है।

सिब्बल ने कहा कि केंद्र सरकार का उद्देश्य केवल राज्य को दबाना और उसके वित्त को नियंत्रित करना था। केंद्र की पेशकश को खारिज करते हुए उन्होंने कहा, ‘हम कम से कम 10,000 करोड़ रुपये चाहते हैं। यह ₹5,000 करोड़ हमें कहीं नहीं ले जाता। सरकार इस कम राशि से लोगों को भुगतान नहीं कर पायेगी। अदालत केरल द्वारा दायर एक मूल मुकदमे पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार पर संघवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए उसकी उधार सीमा और वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया था।

इससे पहले की सुनवाई में जस्टिस कांत ने कहा था कि यह मुकदमा संभवत: सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरह का पहला मामला है। अदालत ने मामले को अंतरिम राहत के लिए दलीलें सुनने के लिए 21 मार्च को सूचीबद्ध किया है। बेंच ने शुरू में केंद्र और राज्य सरकारों से इस मुद्दे को अदालत के बाहर हल करने का आग्रह किया था।

हालाँकि, बुधवार की सुनवाई में सौहार्दपूर्ण समाधान की कोई भी उम्मीद धूमिल होती दिखाई दी क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन ने एक नोट पढ़ा जिसमें सांख्यिकीय अनुमानों और केरल को वित्तीय मदद सीमित करने के कारणों का विवरण दिया गया था। श्री सिब्बल ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे केंद्र सरकार का नोट इस धारणा के तहत तैयार किया गया था कि राज्य अपने लोगों को भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि का हकदार नहीं है।

उन्होंने कहा, नोट में माना गया है कि हमारा मुकदमा खारिज कर दिया जाना चाहिए। नोट में कहा गया है कि 2024-2025 के लिए केरल का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ₹11,19,906 करोड़ अनुमानित है। केरल के लिए शुद्ध उधार सीमा उसके जीएसडीपी का तीन प्रतिशत है, जो ₹33,597 करोड़ होगी। ₹33,597 करोड़ में से ₹4,711 करोड़ केरल द्वारा 2021-2022 में किए गए ऑफ-बजट उधार के लिए काटे जाने हैं। इससे कुल उधार सीमा घटकर ₹28,886 करोड़ हो जाएगी। इसमें से 75% – या ₹21,664 करोड़ – 2024-2025 के पहले नौ महीनों में ऋण दिया जा सकता है।

यदि केरल, अपनी वर्तमान मांग के अनुसार, मार्च 2024 के अंत से पहले ₹15,000 करोड़ की अग्रिम राशि चाहता है, तो अगले वित्तीय वर्ष के लिए उसकी उधार लेने की जगह कम होकर ₹6,664 करोड़ हो जाएगी, जैसा कि नोट में बताया गया है। श्री वेंकटरमन ने प्रस्तुत किया, केरल की व्यय प्रवृत्ति को देखते हुए, राज्य सरकार के लिए पहले नौ महीनों के लिए ₹6,664 करोड़ की उधार सीमा के साथ अपने वित्त का प्रबंधन करना बेहद मुश्किल होगा।