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नईदिल्लीः वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने हाल ही में कहा था कि चुनावी बांड योजना शायद देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है और इस योजना का पूरा उद्देश्य सत्तारूढ़ राजनीतिक दल को समृद्ध करना है। उन्होंने इस योजना को लोकतंत्र और चुनावी प्रणाली में तोड़फोड़ करार दिया।
उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की व्यवस्था के तहत चुनाव कभी भी स्वतंत्र या निष्पक्ष नहीं हो सकते। 2 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने अज्ञात चुनावी बांड योजना का मार्ग प्रशस्त करने वाले वित्त अधिनियम, 2017 द्वारा पेश किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने तीन दिनों तक मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए बहस करने वाले सिब्बल ने साक्षात्कार की शुरुआत में कहा कि वह आमतौर पर उन मामलों पर नहीं बोलते हैं जिनमें उन्होंने बहस की है, हालांकि मामले की गंभीरता के कारण उन्होंने मामले के बारे में बोलने का विकल्प चुना।
यह पहली बार है कि मैं वास्तव में किसी ऐसे मामले के संबंध में साक्षात्कार दे रहा हूं जिसमें मैंने तर्क दिया है। मैं आम तौर पर ऐसा नहीं करता हूं और फिर भी मेरा मानना है कि यह इतना महत्वपूर्ण मामला है कि मुझे देश के सामने तथ्य रखने की जरूरत है।
इस बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, भाजपा, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग (ईसी) को प्राप्त और भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण जमा कर दिया है। चुनाव आयोग ने 2 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में सभी पक्षों को 15 नवंबर तक ये विवरण जमा करने का निर्देश दिया।
जबकि कुछ दलों ने समय सीमा पूरी कर ली है, चुनाव आयोग 19 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट में जमा करने की नियत तारीख के बाद भी जवाब स्वीकार करना जारी रखेगा। भाजपा ने मार्च 2018 और 30 सितंबर, 2023 के बीच प्राप्त और भुनाए गए चुनावी बांड का वर्ष-वार विवरण प्रदान किया। चुनावी बांड, राजनीतिक दलों को गुमनाम दान की अनुमति देते हैं, सरकार द्वारा एसबीआई के माध्यम से त्रैमासिक बेचे जाते हैं।
