ईडी अब कोई भरोसेमंद दस्तावेज या सबूत तो पेश करे
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः यहां की एक अदालत में बुधवार को कथित उत्पाद शुल्क घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई में देरी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय और बचाव पक्ष के वकीलों के बीच विवाद हुआ। यह घटनाक्रम अदालत द्वारा 20 जनवरी तक न्यायिक हिरासत बढ़ाने से पहले हुआ।
मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह जेल में हैं। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिंह को 12 जनवरी को राज्यसभा के लिए फिर से चुने जाने पर अपना चुनाव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाने की भी अनुमति दी।
दिल्ली विधानसभा में पार्टी के भारी प्रभुत्व को देखते हुए सिंह और दो अन्य आप उम्मीदवारों के राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाने की उम्मीद है। दिए गए मामले में, सुनवाई में देरी का पहलू प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने सिसौदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है। मुकदमे में देरी होने की स्थिति में उन्हें तीन महीने में फिर से जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी थी।
जबकि जांच एजेंसी ईडी के वकील ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने छोटे-छोटे मुद्दों पर आपत्ति जताई, जिससे कार्यवाही में देरी हुई, वहीं आरोपियों के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी ने कुछ अविश्वसनीय दस्तावेजों को सूचीबद्ध किया है। आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, अनावश्यक देरी होगी। यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, जब तक दस्तावेजों का खुलासा होता है। यदि अविश्वसनीय दस्तावेजों को मुद्दा बनाया जाता है, तो कार्यवाही में पहले ही देरी हो चुकी है।
इस बीच, संजय सिंह की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि ईडी जानबूझकर मुकदमे में देरी कर रहा है। उन्होंने अदालत से अपना बयान दर्ज करने का भी आग्रह किया, यह बताते हुए कि पहले अदालत ने ईडी का बयान दर्ज किया था, जिसमें कहा गया था कि बचाव पक्ष मुकदमे में देरी करने की कोशिश कर रहा है।
बाद में, अदालत ने अपने पहले के आदेश का सही ढंग से पालन नहीं करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की खिंचाई की। इसमें कहा गया है कि जब उसने मुख्य आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र से दस्तावेजों की एक समेकित सूची मांगी तो उसने विश्वसनीय और अविश्वसनीय दस्तावेजों को एक ही सूची में शामिल करने के लिए नहीं कहा।
फिर आप देरी के लिए आरोपी को दोषी ठहरा रहे हैं। इस बीच, इसने सिंह के करीबी सह-अभियुक्त सर्वेश मिश्रा को भी अंतरिम जमानत दे दी और नियमित जमानत के लिए उनकी अर्जी 20 जनवरी के लिए पोस्ट कर दी। पांचवें पूरक आरोप पत्र में मिश्रा को आरोपी के रूप में नामित किया गया था।
