अडानी समूह की कंपनियों पर स्टॉक मूल्य में हेराफेरी सहित अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर के भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर दायर याचिकाओं के एक समूह पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने गेंद को सीधे बाजार नियामक के पाले में फेंक दिया है।
न्यायालय ने व्यापक जनहित की रक्षा के लिए याचिकाकर्ताओं की अपील को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की नियामक नीतियों पर अपने स्वयं के ज्ञान के स्थान पर अपने दान के अधीन करने का विकल्प चुना है। अपने 46 पन्नों के आदेश में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा।
चंद्रचूड़ ने ज़ोर देकर कहा कि सेबी ने प्रथम दृष्टया एक व्यापक जांच की है जो विश्वास को प्रेरित करती है और इस मामले के तथ्य सेबी से जांच के हस्तांतरण की गारंटी नहीं देते हैं। यह देखते हुए कि प्रथम दृष्टया कोई जानबूझकर निष्क्रियता या अपर्याप्तता नहीं है नियामक की जांच में यह पाया गया।
आश्चर्यजनक रूप से, बेंच ने उन बुनियादी सवालों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, जिन्हें कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी मई 2023 की रिपोर्ट में ‘सेबी और कोर्ट के बीच के मामले’ के रूप में छोड़ने का विकल्प चुना था – न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता और संबंधित पक्षों से संबंधित संभावित उल्लंघनों का निर्धारण।
इसके बजाय बेंच ने उन प्रार्थनाओं को जब्त कर लिया है, जिसमें कोर्ट से सेबी को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक विनियम और लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं में अपने संशोधनों को रद्द करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था – ये संशोधन नियामक विफलता के बारे में याचिकाकर्ताओं की दलीलों के केंद्र में थे – और उन्हें पूरी तरह से आधार पर खारिज कर दिया।
न तो कोई अवैधता थी, न ही मानदंड मनमौजी, मनमाने या संविधान का उल्लंघन करने वाले थे। इस फैसले ने जनवरी 2023 की रिपोर्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा उठाए गए आरोपों की तह तक जाने के लिए सेबी के दृष्टिकोण के बारे में निवेशकों की चिंताओं को कम करने के लिए भी कुछ नहीं किया है।
नियामक के किसी भी निष्कर्ष पर विस्तार किए बिना, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सेबी ने अदानी समूह की 24 जांचों में से 22 पूरी कर ली हैं और शेष दो का पूरा होना विदेशी नियामकों से इनपुट की प्रतीक्षा के कारण लंबित है। बेंच ने सेबी को इन्हें शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया है।
हालांकि एक विशेष नियामक की नीतिगत कार्रवाइयों की समीक्षा करने में न्यायालय की अनिच्छा समझ में आती है, लेकिन एक बड़े समूह द्वारा कॉर्पोरेट कदाचार और बाजार में हेरफेर के आरोपों की जांच में सेबी की कथित देरी के महत्वपूर्ण प्रश्न को वापस उसी पर छोड़ने का निर्णय वॉचडॉग न्यायिक संयम की एक हद तक संकेत देता है जो केवल व्यापक सार्वजनिक भलाई को कमजोर कर सकता है।
न्यायालय निश्चित रूप से पिछले उदाहरणों से अवगत है जहां उसने पाया है कि सेबी प्रवर्तन में तत्परता नहीं दिखा रहा है, इस मामले में नियुक्त विशेषज्ञों के पैनल ने भी इस पहलू को चिह्नित किया है।
आख़िरकार, न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। दजरअसल पूरे प्रकरण में वह मुद्दा अब भी अनुत्तरित है कि विदेशों से जो पैसा आया, वह आखिर किसका था और टैक्स हेवन देशों में गठित कंपनियों का असली स्वामित्व किन लोगों के पास है। इसी मुद्दे पर बार बार अडाणी के बड़े भाई का नाम आया है, जिन्होंने इस बारे में अब तक कुछ भी नहीं कहा है।
विदेशी पूंजीनिवेश से विनोद अडाणी का रिश्ता ही चर्चा के केंद्र में था और सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का उत्तर तलाशने के बदले यह जिम्मेदारी फिर से सेबी पर डाल दी है। ऐसा फैसला तब हुआ है जबकि बार बार सेबी द्वारा असली अपराधियों को बचाने की साजिश करने के एक नहीं कई आरोप लग चुके हैं। अडाणी समूह ने भी इस अदालती फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
दूसरी तरफ शेयर बाजार में भी अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों के अच्छे भाव यही बताते हैं कि शेयर बाजार भी इससे संतुष्ट है। इसके बीच ही असली सवाल पर्दे के पीछे डाला जा रहा है कि देश के बाहर कितना पैसा गया है और किस रास्ते से घूमता टहलता हुआ यह वापस देश में आया है। कहीं यह काले धन को सफेद करने की नई चाल तो नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर या तो जानबूझकर आंख बंद कर लिया था अथवा वह सेबी द्वारा इस मुद्दे पर लिखित तौर पर कोई जानकारी दिये जाने की प्रतीक्षा कर रही है। विदेशी पूंजी निवेश के बारे में जो कुछ तथ्य उजागर हुआ हैं, उससे ऐसा तो नहीं लगता कि सब कुछ पाक साफ है। देश की जनता का पैसा विदेश से होते हुए जनता के पास लौटने के गोरखधंधे का खुलासा अभी बाकी है।
