इंफाल: मणिपुर विधानसभा ने मंगलवार को जाति, समुदाय, क्षेत्र, धर्म या भाषा की परवाह किए बिना राज्य के सभी लोगों की एकता और सद्भाव के लिए काम करने का संकल्प लिया।
दो जातीय समूहों के बीच झड़पों के बाद छह महीने के अंतराल के बाद आयोजित एक दिवसीय सत्र में यह भी संकल्प लिया गया, चूंकि शांति राज्य की प्राथमिकता है, सदन लोगों के बीच सभी मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करेगा, जब तक पूरे राज्य में बातचीत और संवैधानिक तरीकों से पूर्ण शांति नहीं लौट आती।
सदन ने प्रत्येक व्यक्ति से विभाजनकारी तत्वों पर ध्यान न देने, शांति बनाए रखने और राज्य और राष्ट्र के हित में हिंसा से दूर रहने की अपील करने का भी संकल्प लिया। सदन ने घावों को भरने, एकता को बढ़ावा देने और सभी निवासियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करके इस कठिन समय में एक साथ रहने के अपने समर्पण की पुष्टि की।
प्रस्ताव में कहा गया, यह सदन अत्यंत दु:ख और भारी मन के साथ मणिपुर राज्य में हाल ही में हुई हिंसा में कई लोगों की जान जाने पर शोक व्यक्त करता है। ऐसे समय में, परिवारों, समुदायों और पूरे राज्य पर आए दर्द और दु:ख की गहराई को व्यक्त करने के लिए शब्द अपर्याप्त लगते हैं। यह सदन उनके परिवारों और प्रियजनों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है।
उनकी आत्मा को शाश्वत शांति मिले। इस सत्र में कुछ विधायक, जिनमें अधिकतर कुकी जनजाति के थे, अनुपस्थित थे, लेकिन उनमें से अधिकांश ने छुट्टी ले ली। उनलोगों ने पहले ही बता दिया था कि हालात कुछ ऐसे हो गये हैं, जिसमें उनका इंफाल की तरफ आना खतरनाक हो गया है। ओकराम इबोबी के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए पांच दिवसीय सत्र की मांग की। विधानसभा में हंगामा बढ़ने पर अध्यक्ष सत्यब्रत सिंह ने सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।
मणिपुर में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों को मोबाइल इंटरनेट की अनुमति
इंफाल: मणिपुर सरकार ने राज्यपाल , मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को मोबाइल इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति दी है। गृह आयुक्त टी रंजीत ने सोमवार को सूची जारी की जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के कानूनी सलाहकार, स्पीकर, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, कैबिनेट मंत्री, महाधिवक्ता, पुलिस महानिदेशक, प्रशासनिक सचिव, विश्वविद्यालयों के कुलपति, वरिष्ठ कमांडेंट स्तर तक के अधिकारी और सेना/असम राइफल्स शामिल हैं।
राजभवन, मुख्यमंत्री सचिवालय, विधानसभा सचिवालय द्वारा अनुशंसित लोगों को भी इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मणिपुर में दो जातीय समूहों के बीच झड़पें शुरू होने के बाद गत तीन मई से इंटरनेट बंद है। पहले एक अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर करने के बाद ब्रॉडबैंड कनेक्शन की अनुमति दी जाती थी।
