मंत्रिपरिषद की अनुशंसा के अनुरूप मणिपुर की विधानसभा सोमवार को नहीं बुलाई गई, यह इस बात का संकेत है कि राज्य में संकट कितना गंभीर है। राज्यपाल अनुसुइया उइके ने सदन बुलाने की अधिसूचना जारी नहीं की, जबकि कैबिनेट ने उन्हें 4 अगस्त को ही 21 अगस्त को सत्र बुलाने की सलाह दी थी। अधिसूचना जारी करने में राजभवन की ओर से देरी संभवत: राजनीतिक कारणों से हुई है।
और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति। राज्य के कुछ हिस्सों में हिंसा जारी है, इसलिए विभिन्न पार्टियों से जुड़े कुकी जातीय विधायकों ने मौजूदा माहौल के कारण विधानसभा सत्र में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की है। यह संभावना नहीं है कि राज्यपाल संवैधानिक स्थिति से अनभिज्ञ हैं कि वह विधानसभा बुलाने के संबंध में सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं।
संविधान पीठ ने नबाम रेबिया (2016) में यह स्पष्ट किया था। चाहे राज्यपाल अपने विवेक से निर्देशित हों या केंद्र सरकार की स्थिति के आकलन से, मंत्रिपरिषद की मांग के अनुसार विधानसभा सत्र आयोजित करने में विफलता को उचित ठहराना मुश्किल है। मणिपुर विधानसभा का पिछला सत्र मार्च में आयोजित किया गया था, और सदन को अपनी पिछली बैठक से छह महीने की समाप्ति से पहले फिर से बैठक करनी होगी।
यह अवधि 2 सितंबर को समाप्त हो रही है। इस बीच, कांग्रेस विधायक दल के नेता ओ इबोबी सिंह ने कहा कि मणिपुर कैबिनेट द्वारा इसे आयोजित करने का निर्णय लेने के बाद भी कोई विधानसभा सत्र नहीं बुलाया गया है, उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा का सत्र आयोजित करना अनिवार्य है। हर छह महीने में एक सत्र होना चाहिए।
हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि कुकी विधायक सत्र में शामिल होने के लिए सहमत होंगे या नहीं। चल रहे जातीय दंगों से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से एक चुराचांदपुर के भाजपा विधायक एलएम खौटे ने पहले कहा था, मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, आगामी सत्र में भाग लेना मेरे लिए संभव नहीं होगा।
अच्छे उपाय के लिए, खौते ने कहा कि हिंसा और एक अलग प्रशासन के लिए कुकी द्वारा की गई मांगों के समाधान की कमी सभी कुकी-ज़ोमी-हमर विधायकों के लिए सत्र में भाग लेना संभव नहीं बनाएगी। नागा विधायकों ने यह भी कहा था कि वे सत्र में भाग नहीं लेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि राज्य सरकार नागा शांति वार्ता में बाधा डाल रही है।
मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने पहले कहा था कि विधानसभा सत्र 2 सितंबर से पहले बुलाया जाएगा। मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में जनजातीय एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद मई की शुरुआत में राज्य में हिंसा भड़क उठी। राजनीतिक और नागरिक समाज दोनों ने मांग की है कि उच्च न्यायालय के आदेश पर मई की शुरुआत में हुई हिंसा पर विधानसभा की बैठक और चर्चा की जाए, जिसमें मणिपुर सरकार को अनुदान की सिफारिश पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय के संचार का जवाब देने का निर्देश दिया गया था।
मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा। सत्र को अधिसूचित करने में राज्यपाल की ओर से देरी से मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार की वैधता और अधिकार पर असर पड़ता है। राज्यपाल को कैबिनेट की सिफारिश पर कार्य करने की सलाह दी जाएगी। एक अन्य मुद्दे पर, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति में असामान्य देरी प्रतीत होती है।
अदालत कई महीनों से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के अधीन है। रिपोर्टों से पता चलता है कि केंद्र ने कॉलेजियम की सिफारिश को राज्य सरकार की सहमति के लिए भेज दिया है। सवाल यह उठता है कि क्या राज्य में कोई संवैधानिक पदाधिकारी इस प्रक्रिया को रोक रहा है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश से शुरू हुई घटनाओं की श्रृंखला में पहले से ही काफी हिंसा और अव्यवस्था देखी जा चुकी है, और राज्य को आगे संवैधानिक अव्यवस्था में नहीं फंसना चाहिए।
इस स्थिति से भी यह स्पष्ट है कि नशे के कारोबार को संरक्षण एवं अडाणी समूह को कई कारणों से जमीन देने के जो आरोप अब सामने आ रहे हैं, उन्होंने भी मणिपुर भाजपा के अंदर असर डाला है। लोग इस बेहिसाब हिंसा के पीछे के कारणों की तलाश कर रहे हैं और यह सोचने पर विवश है कि आखिर वे कौन से कारण हैं, जिनकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर से कन्नी काट रहे हैं। उम्मीद है कि मणिपुर के जिस्म पर जो गहरे घाव लगे हैं, सुप्रीम कोर्ट की पहल से उनपर कुछ मरहम लगेगा। लेकिन इस बीच राज्य और केंद्र सरकार सभी नागरिकों को सुरक्षा के सवाल पर विफल हो चुकी है, इस पर संदेह की कोई गुंजाइश अब नहीं बची है।
