केंद्र का भाजपा शासित राज्यों के लिए अलग नियम है क्या
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भाजपा शासित राज्यों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने नागालैंड राज्य में नगरपालिका और नगर परिषद चुनावों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की संवैधानिक योजना को लागू करने के लिए कार्रवाई नहीं करने पर सरकार से सवाल किया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार अन्य राज्य सरकारों के खिलाफ अतिवादी रुख अपनाती है, लेकिन वह संविधान का उल्लंघन करने वाली अपनी राज्य सरकारों के खिलाफ कुछ नहीं करती है। आप अपनी ही पार्टी की राज्य सरकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप अन्य राज्य सरकारों के प्रति अतिवादी रुख अपनाते हैं जो आपके प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, लेकिन जब राज्य में आपकी सरकार होती है तो आप कुछ नहीं करते, अदालत ने कहा।
न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने कहा कि केंद्र सरकार इस मुद्दे से अपना हाथ नहीं झाड़ सकती, खासकर तब जब राज्य में राजनीतिक व्यवस्था केंद्र के अनुरूप हो। न्यायमूर्ति कौल ने कहा, आपको इसमें शामिल होना होगा, आप एक राजनीतिक व्यवस्था हैं इसलिए आपके लिए सक्रिय रूप से भाग लेना आसान होगा।
न्यायमूर्ति कौल ने एक संवैधानिक योजना को लागू करने में इच्छाशक्ति की कमी दिखाने के लिए केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने एएसजी, केएम नटराज से कहा, मुझे यह मत कहलवाएं कि केंद्र सरकार संविधान को लागू करने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि मैं यह कहूंगा।
अदालत ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें नागालैंड सरकार और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने के निर्देश देने वाले उसके आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया था।
जस्टिस एसके कौल ने कहा, आरक्षण सकारात्मक कार्रवाई की अवधारणा है। महिला आरक्षण उसी पर आधारित है। आप संवैधानिक प्रावधान से कैसे बाहर निकल सकते हैं? मुझे यह समझ नहीं आता। उन्होंने आगे कहा, नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक स्थिति सबसे अच्छी है। इसलिए हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों लागू नहीं किया जा सकता। अप्रैल, 2023 में, न्यायालय ने केंद्र से यह बताने को कहा था कि क्या अनुच्छेद 243डी में परिकल्पित स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की संवैधानिक योजना नागालैंड राज्य पर लागू होती है, या क्या इसे कुछ छूट दी गई है।