ईपीएफओ पेंशन को तीन हजार करने का प्रस्ताव

भविष्य निधि संगठन गुजरात बैठक में होना नया फैसला

कर्मचारी यूनियनों की लंबित मांग है

अभी का एक हजार अब पर्याप्त नहीं

उन्नीस नवंबर को होगी यह बैठक

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारी संगठनों और 60 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को राहत देते हुए सरकार न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह करने जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच हुई बैठकों में न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये करने पर सहमति बन गई है। आगामी 19 नवंबर को गुजरात के गिर में आयोजित होने वाली ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 240वीं बैठक में इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लग सकती है।

चालू वर्ष (2026-27) की शुरुआत में श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत को देखते हुए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 से 9,000 रुपये तक करने की सिफारिश की थी। समिति का मानना था कि 1,000 रुपये की मौजूदा राशि बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी है। न्यूनतम पेंशन को सीधे साढ़े सात गुना बढ़ाने पर ईपीएफओ और केंद्र सरकार पर अत्यधिक वित्तीय बोझ पड़ता। इसलिए सरकार ने संतुलन बनाते हुए 3,000 रुपये का मध्यम मार्ग चुनने का निर्णय लिया है।

चिकित्सा व्यय और दैनिक जीवन यापन के लगातार बढ़ते खर्चों के बीच न्यूनतम पेंशन 3,000 होने से बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पेंशनभोगियों को काफी सहारा मिलेगा। इस फैसले से ईपीएफओ के तहत आने वाले लगभग 60 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा पहुँचेगा।