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वर्ष 2029 तक सभी एनडीए राज्यों में यूसीसीः अमित शाह

मूंबई में पत्रकारों से सीधी वार्ता में केंद्रीय गृह मंत्री का एलान

पहले ही कई राज्यों में लागू है यह

सरकार ने तीन तलाक को खत्म किया

बिना रक्तपात के कश्मीर का एकीकरण

राष्ट्रीय खबर

मुंबईः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकारें वर्ष 2029 से पहले देश के 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करेंगी। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यूसीसी को पहले ही कई राज्यों में लाया जा चुका है और उन्हें पूरा विश्वास है कि वर्ष 2029 से पहले इसे सभी 21 भाजपा-एनडीए शासित राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने तीन तलाक को समाप्त करके मुस्लिम महिलाओं को उनके समान अधिकार प्रदान किए हैं।

गृह मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता के माध्यम से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को काफी मजबूत किया है। उन्होंने दावा किया कि नए सुधारों के बाद कई राज्यों में मात्र एक वर्ष के भीतर दोषसिद्धि दर में तीस प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा, गृह मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि एक ऐसी उन्नत व्यवस्था स्थापित की जा रही है जिसके तहत अदालतों से तीन साल के भीतर अनिवार्य रूप से न्याय मिलना सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर चर्चा करते हुए श्री शाह ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाने का ऐतिहासिक कार्य बिना एक भी बूंद खून बहाए या एक भी गोली चलाए शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया गया। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि इसके बाद से कश्मीर अब पूरी तरह से भारत के साथ एकीकृत हो चुका है। सरकार की अन्य बड़ी सफलताओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले पांच दशकों से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नासूर बने नक्सलवाद का अंत कर दिया गया है और देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए चौदह से अधिक महत्वपूर्ण शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

श्री शाह ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जैसे साहसिक कदमों ने देश की नीति को आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता (जीरो टॉलरेंस) के स्तर पर स्थापित कर दिया है। सरकार की इन नीतियों से देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत और चाक-चौबंद हुई है।