पश्चिम बंगाल के एसआईआर का मसला फिर पेचिदा हुआ
सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा चुनाव का सवाल किया
91 प्रतिशत नाम वापस जोड़े जा चुके हैं
सूचना के अधिकार से हो गया खुलासा
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः पश्चिम बंगाल में विशेष गहन संशोधन अपीलीय न्यायाधिकरणों ने अब तक 82,782 अपीलों का निपटारा किया है। इनमें से 91 प्रतिशत (75,443) नाम राज्य की मतदाता सूची में वापस जोड़ दिए गए हैं, जबकि 8.86 प्रतिशत (7,339) नामों को बाहर कर दिया गया है। इस बात का खुलासा निर्वाचन आयोग ने एक आरटीआई जवाब में किया है, जिसे कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी ने दायर किया था। हालांकि, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चुनाव आयोग के जवाब के अनुसार, दायर की गई अपीलों की संख्या निर्णय प्रक्रिया में अयोग्य के रूप में सूचीबद्ध लोगों की संख्या से अधिक थी।आरटीआई जवाब का हवाला देते हुए सांसद ने कहा, मुख्य चिंता यह है कि अयोग्य के रूप में दर्ज 27,28,500 मतदाताओं के मुकाबले 38,10,620 अपीलें दायर की गईं—यानी 10,82,120 अपीलों का अंतर। ये चुनाव आयोग द्वारा उन मतदाताओं को बाहर करने के लिए दायर की गई थीं जिन्होंने इस साल के विधानसभा चुनाव में मतदान किया था। इस पर निर्वाचन आयोग द्वारा तत्काल स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, चौधरी ने कहा।