श्रेय लिया है तो जिम्मेदारी भी लें

अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। हालांकि, हाल के दिनों में सामने आए दान में धांधली और अनियमितताओं के मामलों ने इस पवित्र परियोजना की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। मंदिर निर्माण से पूर्व भी, परिसर के आसपास भूमि खरीद में कथित अनियमितताओं को लेकर ट्रस्ट के अधिकारियों पर उंगलियां उठी थीं, जिसने संस्था की कार्यप्रणाली को संदेह के घेरे में ला दिया था।

वर्ष 2020 में, एक निजी ऑडिट फर्म ने ट्रस्ट को आगाह किया था कि वहां एक मजबूत निगरानी तंत्र का अभाव है। विशेषज्ञों ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि समय रहते आंतरिक नियंत्रण और जवाबदेही के कड़े मानक स्थापित नहीं किए गए, तो यह ट्रस्ट की निष्पक्षता और साख को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा सकता है।

दुखद यह है कि उस समय इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया और प्रशासनिक स्तर पर इसे नजरअंदाज कर दिया गया। आज, जब दान की राशि में गबन के मामले सामने आ रहे हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यदि उस समय सुधारवादी कदम उठाए गए होते, तो शायद इस स्थिति से बचा जा सकता था।

सोशल मीडिया में गड़बड़ी की बात आने और उसकी चर्चा बढ़ने के बीच राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिये। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल की रिपोर्ट ने प्रशासन के भीतर व्याप्त कई गंभीर खामियों को उजागर किया है। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि सिस्टम के भीतर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण अनुचित लाभ उठाने के अवसर पैदा हुए।

इस मामले में अब तक आठ निचले स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, और पुलिस ने गबन की गई राशि का एक हिस्सा बरामद करने में सफलता पाई है। हालांकि, यह केवल बर्फ का एक छोटा टुकड़ा है। ट्रस्ट के महासचिव और एक अन्य वरिष्ठ ट्रस्टी का इस्तीफा देना इस बात का प्रमाण है कि इस अनियमितता की जड़ें गहराई तक हो सकती हैं।

जैसे-जैसे जांच का दायरा विस्तृत हो रहा है, यह आवश्यक है कि इस पूरी प्रक्रिया में सर्वोच्च पारदर्शिता बनी रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मंदिर की पवित्रता और जनता द्वारा दिए गए दान की पाई-पाई का हिसाब लिया जाएगा। शासन की यह प्रतिबद्धता स्वागत योग्य है, लेकिन अब समय उन शब्दों को ठोस कार्रवाई में बदलने का है। केवल निचले स्तर के कर्मचारियों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है।

जनता की आस्था का प्रश्न होने के नाते, यह आवश्यक है कि जवाबदेही का दायरा ऊपर से नीचे तक तय हो। यदि ट्रस्ट के वरिष्ठ स्तर पर भी किसी प्रकार की लापरवाही या मिलीभगत पाई जाती है, तो बिना किसी पक्षपात के कानून अपना काम करना चाहिए। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को अब आत्मचिंतन की आवश्यकता है। केवल निर्माण कार्य पूरा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके संचालन के लिए एक पारदर्शी और डिजिटल ऑडिटिंग सिस्टम का निर्माण करना समय की मांग है।

मंदिर के हर पैसे का हिसाब ऑनलाइन होना चाहिए, ताकि दानदाता अपने योगदान को ट्रैक कर सकें। मंदिर ट्रस्ट के निर्णयों की समीक्षा के लिए एक स्वतंत्र और तटस्थ समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें ट्रस्ट के सदस्य न हों। ट्रस्ट के सभी कर्मचारियों और सदस्यों के लिए आचार संहिता अनिवार्य होनी चाहिए। इस बात को समझना होगा कि अयोध्या का मंदिर केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों की सामूहिक श्रद्धा का केंद्र है।

जब दान के पैसे के दुरुपयोग की खबरें आती हैं, तो यह उन लाखों लोगों के भरोसे को तोड़ता है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से योगदान दिया है। अतः, दोषियों को न केवल दंडित किया जाना चाहिए, बल्कि ऐसी प्रणालियां विकसित की जानी चाहिए जो भविष्य में किसी भी प्रकार की वित्तीय धांधली को असंभव बना दें। आस्था के इस महायज्ञ में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब मामले को इधर उधर टालने और गोल पोस्ट बदलने का खेल पुराना पड़ गया है।

लिहाजा मुद्दे को किसी दूसरी तरफ उलझाने से धार्मिक हिंदू राम मंदिर के मुद्दे से अपना ध्यान भटकाने वाला नहीं है। भव्य मंदिर बनने के पहले भी वहां हर साल लाखों लोग तिरपाल के नीचे बैठे राम लला के दर्शन को जाते थे। इसलिए अब मंदिर बनाने का श्रेय लिया है, इसका चुनावी लाभ उठाया है तो जिस किसी ने ऐसा किया है, उसे आगे आकर इस गड़बड़ी की नैतिक जिम्मेदारी भी लेनी होगी। हर बार की तरह किसी और पर दोष डालने से काम नहीं चलेगा।