अब राष्ट्रपति का चुनाव 2027 में संपन्न होगा
येरूशलमः फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने रविवार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा करते हुए देश में आगामी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की रूपरेखा स्पष्ट कर दी है। राष्ट्रपति अब्बास ने आधिकारिक रूप से सूचित किया है कि फिलिस्तीन में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव वर्ष 2027 में संपन्न कराए जाएंगे। इस घोषणा के साथ ही, उन्होंने फिलिस्तीनी नेशनल काउंसिल—जो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की संसद के रूप में कार्य करती है—के चुनावों को 1 नवंबर, 2026 को आयोजित करने के लिए एक औपचारिक डिक्री जारी करने की पुष्टि की है।
इस राजनीतिक कवायद को केवल चुनाव तक सीमित न रखते हुए, राष्ट्रपति अब्बास ने सामान्य चुनाव कानून में व्यापक संशोधनों के लिए एक डिक्री-कानून पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीनी राजनीति में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाना है।
इन सुधारों के तहत अपनाए गए प्रमुख बदलावों में सबसे महत्वपूर्ण विधायी परिषद की सीटों की संख्या को 132 से बढ़ाकर 200 करना है, ताकि समाज के हर वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके। साथ ही, युवाओं को राजनीति की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा को 28 वर्ष से घटाकर 23 वर्ष कर दिया गया है।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि प्रत्येक चुनावी सूची में कम से कम हर तीन उम्मीदवारों में से एक महिला अनिवार्य रूप से शामिल हो। इसके अतिरिक्त, चुनावी दहलीज को घटाकर मात्र 1 प्रतिशत कर दिया गया है, ताकि छोटी पार्टियों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए संसद में जगह बनाना आसान हो सके।
राष्ट्रपति अब्बास ने यह भी संकेत दिया है कि वे फिलिस्तीनी विधायी परिषद के चुनावों के लिए जल्द ही एक और डिक्री जारी करेंगे, ताकि इसे नेशनल काउंसिल के चुनावों के साथ ही संचालित किया जा सके। इस व्यवस्था के तहत, विधायी परिषद के लिए चुने गए सदस्य स्वतः ही फिलिस्तीनी नेशनल काउंसिल में भी प्रतिनिधि के रूप में मान्य होंगे। इन सुधारों को फिलिस्तीनी राजनीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जो लंबे समय से प्रतीक्षित लोकतांत्रिक नवीनीकरण की दिशा में एक ठोस कदम है।