Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
जेपीएससी भर्ती रद्द करने पर हाईकोर्ट की रोक: छात्रों ने सरकार पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप, सभी 24 जिलो... 'वंदे मातरम्' के 6 छंद और 190 सेकंड की समयसीमा: अधूरा गाना अब गैर-कानूनी, गृह मंत्रालय ने तय किए कड़... यूपी गैंगस्टर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, दो वकीलों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द दिवाली-छठ पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: UP-बिहार के लिए शुरू होंगी DTC की लग्जरी बसें वेब सीरीज देखकर बनाई 'चोरी की क्लास': 18 साल होते ही बच्चों को निकालता था हिस्ट्रीशीटर, जबलपुर RPF क... 21 अगस्त वेदर अपडेट: दिल्ली में झमाझम बारिश के आसार, एमपी-राजस्थान और यूपी के कई जिलों में येलो अलर्... जयपुर के बगरू में स्कूल निरीक्षण के दौरान भारी बवाल: CJP कार्यकर्ताओं पर हमला, गाड़ियों में तोड़फोड़ 'लेडी सिंघम' CSP नेहा पच्चीसिया पर FIR: एयरहोस्टेस से DSP बनीं अफसर पर घूसखोरी और आपराधिक साजिश का म... 'चीनी संसद जैसी बन जाएगी लोकसभा': नए संसद भवन के डिजाइन पर बोले शशि थरूर, दूरी और ध्रुवीकरण का कराया... ज्यादा तनावमुक्त रहना भी खतरे की घंटी है खुद में, देखें वीडियो

बैंकों ने सोने और चांदी के आयात ऑर्डर रोके

सरकारी अनुमति के बिना बंदरगाहों पर टनों माल फंसे है

राष्ट्रीय खबर

मुंबईः भारतीय बैंकों ने विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से सोने और चांदी के आयात ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। वर्तमान में टन के हिसाब से कीमती धातुएं सीमा शुल्क (कस्टम्स) पर फंसी हुई हैं, क्योंकि सरकार ने बुलियन आयात को अधिकृत करने वाला औपचारिक आदेश अभी तक जारी नहीं किया है।

ताज़ा आयात न होने के कारण भारत को आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े स्वर्ण उपभोक्ता और चांदी के सबसे बड़े खरीदार के रूप में, भारत अपनी लगभग पूरी मांग को पूरा करने के लिए विदेशी खरीद पर निर्भर है। भारतीय मांग में कमी आने से वैश्विक स्तर पर सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव पड़ सकता है।

साथ ही, इससे देश के व्यापार घाटे को कम करने और रुपये को सहारा देने में मदद मिल सकती है, जो इस साल अब तक सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली एशियाई मुद्राओं में से एक रही है। अधिकारियों ने मुद्रा पर दबाव कम करने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें हाल ही में रिफाइनरियों से स्पॉट डॉलर की खरीद को कम करने का आग्रह करना शामिल है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय आमतौर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में एक आदेश जारी करता है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सोने और चांदी के आयात के लिए अधिकृत बैंकों की सूची होती है। पिछला आदेश, जो अप्रैल 2025 में जारी किया गया था, पिछले वित्तीय वर्ष के अंत यानी 31 मार्च तक वैध था। अब बैंक डीजीएफटी के नए निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। इस संबंध में पूछे गए सवालों का विभाग ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है।

एक निजी बैंक के मुंबई स्थित बुलियन डीलर ने बताया कि बैंकों को उम्मीद थी कि डीजीएफटी हर साल की तरह अप्रैल की शुरुआत में आदेश जारी कर देगा, लेकिन अब तक कोई अपडेट न होने के कारण 5 टन से अधिक सोना सीमा शुल्क निकासी (कस्टम क्लीयरेंस) के बिना अटका हुआ है। नाम न छापने की शर्त पर डीलर ने कहा कि आदेश के समय को लेकर अनिश्चितता के कारण बैंकों ने नए ऑर्डर देना बंद कर दिया है।

सूत्रों के अनुसार, लगभग 8 टन आयातित चांदी भी सीमा शुल्क पर फंसी हुई है। एक अन्य डीलर ने कहा कि जब पुरानी खेप ही क्लियर नहीं हो पा रही है, तो नए ऑर्डर देने का कोई मतलब नहीं है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, 2025 में भारत की सोने की मांग गिरकर 710.9 मीट्रिक टन रह गई, जो पांच साल में सबसे निचला स्तर है।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के सचिव सुरेंद्र मेहता ने कहा, इस मामले में स्पष्टता लाने और आयात को फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आयात शुरू नहीं हुआ, तो अक्षय तृतीया (भारत में सोना खरीदने का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार) के बाद आपूर्ति की भारी कमी हो जाएगी और प्रीमियम बढ़ जाएगा। कोलकाता के एक डीलर का मानना है कि ईरान संघर्ष के कारण तेल और गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे भारत का आयात बिल बढ़ सकता है। संभवतः व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने जानबूझकर सोने-चांदी के आयात की गति धीमी की है।