केंद्र से पहली मुलाकात, राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा पर मांग
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: लद्दाख के नेताओं, जिनमें लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस शामिल थे, ने नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। यह बैठक 24 सितंबर को लेह में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद तनाव कम करने के उद्देश्य से पहली अनौपचारिक बातचीत थी, जिसमें कथित पुलिस कार्रवाई में चार प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी और लगभग 90 लोग घायल हुए थे।
दोनों नागरिक संगठन, जो लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, उनके साथ लेह और कारगिल स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों के मुख्य कार्यकारी पार्षद भी शामिल हुए। लद्दाख के लोकसभा सांसद मोहम्मद हनीफा जान और एक कानूनी विशेषज्ञ ने इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व केंद्रीय गृह मंत्रालय, खुफिया ब्यूरो (IB), वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव पवन कोतवाल ने किया।
बैठक में शामिल हुए लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लाकरूक ने बताया, हमारी प्राथमिक चिंता उन राजनीतिक कैदियों की रिहाई थी जिन्हें विरोध प्रदर्शनों के बाद जेल में डाला गया है। लेकिन हमें गृह मंत्रालय की ओर से जो कुछ हुआ, उस पर कोई खेद नहीं दिखा। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनका ध्यान पूर्ण राज्य के दर्जे और संवैधानिक सुरक्षा की मांगों पर केंद्रित है। उन्होंने आगे बताया कि अगली बातचीत 10 दिनों के भीतर होने की संभावना है।
लद्दाख की चल रही बेचैनी के केंद्र में एक चार-सूत्रीय चार्टर है जिसे नेता क्षेत्र की नाजुक लोकतंत्र और विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के लिए अनिवार्य बताते हैं। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की संयुक्त मांगों में शामिल हैं:
लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा: नेताओं का तर्क है कि 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद से दिल्ली से सीधे शासन ने स्थानीय प्रतिनिधित्व को कमज़ोर किया है। उन्होंने बताया मांग में मुख्य तौर पर संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना, लेह और कारगिल के लिए अलग संसदीय प्रतिनिधित्व, पर्वतीय विकास परिषदों के लिए मज़बूत सुरक्षा उपाय शामिल है।
लेह एपेक्स बॉडी के कानूनी सलाहकार मुस्तफा हाजी, जो बैठक में शामिल थे, ने बताया कि सभी लद्दाखी प्रतिनिधियों ने सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लेने पर अपना गुस्सा व्यक्त किया। केडीए प्रतिनिधि सज्जाद कारगिली ने कहा कि सरकार को न्यायिक जांच को समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि घायलों को सम्मानजनक मुआवज़ा दिए जाने से बातचीत सकारात्मक दिशा लेगी।
2019 में विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के गठन के बाद से, लेह और कारगिल एलएबी तथा केडीए के माध्यम से एकजुट हुए हैं, जिन्होंने पूर्ण राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर निरंतर अभियान चलाया है। सितंबर 2025 में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की गोलीबारी में चार मौतें होने के बाद यह आंदोलन एक ज्वलंत बिंदु पर पहुंच गया।
आगामी दौर की वार्ता के इंतज़ार में, ज़मीन पर लोगों का मूड अभी भी संदेहपूर्ण बना हुआ है। कई लोग केंद्र सरकार की पहल को वर्षों के अधूरे आश्वासनों के बाद इरादे की परीक्षा मानते हैं। लद्दाख का राज्य का दर्जा और स्वदेशी अधिकारों के लिए संघर्ष भारत के मानचित्र के किनारे पर लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई का प्रतीक बन गया है।