लेह में फिर से सरकार और जनता आमने सामने

कारगिल मार्च ने केंद्र को दिया कड़ा संदेश

राष्ट्रीय खबर

श्रीनगरः लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा राज्य के दर्जे और संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपायों के लिए किए जा रहे उनके आंदोलन के हिस्से के रूप में बुलाए गए एक नियोजित मौन मार्च को शनिवार को अधिकारियों ने कड़े सुरक्षा उपाय लागू कर और मोबाइल इंटरनेट निलंबित कर विफल कर दिया।

हालाँकि, कारगिल में एक शांतिपूर्ण मौन मार्च हुआ, जिसमें केडीए नेताओं ने लेह में लगाए गए प्रतिबंधों की निंदा की, लेकिन 24 सितंबर की गोलीबारी की घटना, जिसमें कई लोग मारे गए और कई घायल हुए, की न्यायिक जाँच की घोषणा का स्वागत किया।

अधिकारियों ने कहा कि दो आंदोलनकारी समूहों द्वारा सुबह 10 बजे से दो घंटे के मौन मार्च और शाम 6 बजे से लद्दाख भर में तीन घंटे के ब्लैक आउट के आह्वान के बीच लेह और आस-पास के क्षेत्रों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया था। इसका उद्देश्य 24 सितंबर को हुए व्यापक हिंसा के दौरान जान गंवाने वालों, घायल होने वालों या अवैध रूप से हिरासत में लिए गए लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करना था।

अधिकारियों ने बताया कि कानून-व्यवस्था बिगड़ने के डर से, अधिकारियों ने लेह में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी, मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद करने का आदेश दिया।

अंजुमन इमामिया के अध्यक्ष और एलएबी के सदस्य, अशरफ अली बार्चा ने पत्रकारों से कहा, हमने अपनी मांगों को शांतिपूर्वक उजागर करने के लिए मौन मार्च का आह्वान किया था, लेकिन प्रशासन ने अपनी ताक़त का इस्तेमाल करके अपनी विफलता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने बड़ी संख्या में बलों को तैनात किया और लोगों को मार्च के लिए इकट्ठा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों को डराने के लिए इस तरह के प्रतिबंध लगाने के बजाय उनसे बातचीत करनी चाहिए।

अंजुमन मोइन उल इस्लाम के प्रमुख अब्दुल कयूम ने दावा किया कि एलएबी के सह-अध्यक्ष, चेरिंग दोरजे को भी नज़रबंद कर दिया गया था, और लोगों से कड़े सुरक्षा उपायों के मद्देनज़र मार्च के स्थान तक पहुँचने का कोई प्रयास न करने की अपील की। उन्होंने कहा, हम कोई टकराव नहीं चाहते हैं और किसी को भी (केंद्र सरकार के साथ) बातचीत को विफल नहीं होने देंगे। हम फिर मिलेंगे और भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे।

कारगिल में, सह-अध्यक्ष अस्गर अली करबलाई और सज्जाद कारगिली सहित केडीए नेताओं के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने हुसैनी पार्क से मुख्य बाज़ार होते हुए मुख्य बस स्टैंड तक शांतिपूर्ण मार्च किया।

प्रतिभागियों ने काली पट्टियाँ बाँध रखी थीं और राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपायों की अपनी माँग को दोहराते हुए तख्तियाँ ले जा रहे थे। सज्जाद कारगिली ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, हम लेह में 24 सितंबर की हिंसा की न्यायिक जाँच के केंद्र के फैसले का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि सरकार जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सहित सभी हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को बिना शर्त रिहा करने और चार मृत व्यक्तियों के परिवारों और घायलों को पर्याप्त मुआवज़ा देने की घोषणा करे।

बाद में, पत्रकारों से बात करते हुए, करबलाई ने लेह में एलएबी नेतृत्व और लोगों पर लगाए गए प्रतिबंधों की निंदा की और कहा, लद्दाख के शांतिप्रिय लोगों को ऐसे दमनकारी कदम स्वीकार्य नहीं हैं।

उन्होंने कहा, हम न्यायिक जाँच का स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि सरकार संवाद फिर से शुरू करने से पहले दो और कदम उठाए। हम हमेशा बातचीत के पक्ष में रहे हैं। सरकार पीड़ितों के लिए मुआवज़े की घोषणा करे और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को रिहा करने का आदेश दे। उन्होंने कहा कि बातचीत विशेष रूप से राज्य के दर्जे और लद्दाख तक छठी अनुसूची के विस्तार पर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लद्दाख के लोग न तो थके हैं और न ही झुकने को तैयार हैं और न ही उन्हें डराया जा सकता है। हम अपनी वैध मांगों के लिए किसी भी तरह के बलिदान के लिए तैयार हैं।

करबलाई ने देश के नागरिक समाज को धन्यवाद दिया, जिन्होंने लेह हिंसा के बाद उनका समर्थन किया और उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की माँग की, जिन्होंने लद्दाखी लोगों को राष्ट्र-विरोधी करार देकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की।