सुप्रीम कोर्ट ने टीएएसएमएसी मामले में सख्त नाराजगी जतायी

ईडी से कहा राज्य के अधिकारों का हनन हो रहा है

• इसकी जांच तो राज्य पुलिस कर सकती है

• मामले में ठोस सबूत को पेश किये जाएं

• टीएएसएमएसी में धन शोधन का मामला

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (टीएएसएमएसी) में कथित 1,000 करोड़ रुपये के घोटाले से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई पर एक बार फिर सवाल उठाया, यह पूछते हुए कि क्या केंद्रीय एजेंसी इस मामले में राज्य पुलिस के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर रही है।

मई में, शीर्ष अदालत ने टीएएसएमएसी के मुख्यालय पर ईडी के छापों की निंदा की थी और कथित घोटाले में धन शोधन की जाँच पर रोक लगा दी थी। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली तमिलनाडु सरकार की याचिका पर अदालत ने यह हस्तक्षेप किया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने ईडी को धन शोधन की जाँच जारी रखने की अनुमति दी थी।

आज फिर से शुरू हुई सुनवाई के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने पूछा कि क्या स्थानीय पुलिस इस मामले को नहीं देख सकती थी। हालांकि, जैसे-जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, सीजेआई गवई ने जाँच में ईडी के दृष्टिकोण के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी करने से परहेज किया।

न्यायालय ने कहा, पिछले 6 वर्षों में, मैंने ईडी के कई मामले देखे हैं। लेकिन मैं कुछ कहना नहीं चाहता, अन्यथा फिर से मीडिया में इसकी रिपोर्ट की जाएगी। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि मीडिया आमतौर पर केंद्रीय एजेंसी के पक्ष में रिपोर्ट नहीं करता है।

राज्य की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पहले सवाल किया था कि जब टीएएसएमएसी ने खुद कार्रवाई का आदेश दिया था, तो एक सरकारी कंपनी पर छापा कैसे मारा जा सकता है।

सिब्बल ने कहा, प्रबंध निदेशकों पर छापे मारे जाते हैं। एक बार एफआईआर दर्ज होने पर, ईसीआईआर दर्ज होने पर, इस मामले को तुरंत बंद किया जा सकता है। हमें तय करना है कि क्या करना है और क्या नहीं। ईडी क्या कर रही है? ईडी ने कंप्यूटर आदि जब्त कर लिए हैं। यह चौंकाने वाला है। एएसजी राजू ने कहा कि टीएएसएमएसी में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ थीं। राजू ने कहा, 47 एफआईआर हैं, बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ हैं.. हम आधार अपराधों पर हैं और निर्धारित अपराधों पर हैं.. इन सभी अधिकारियों के लिए, पैसा कैसे बह रहा है, इसकी एक कड़ी है।

सिब्बल ने जवाब दिया कि ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के अनुसार राज्य पुलिस के साथ कोई भी जानकारी साझा कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अधिकांश प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) बंद हो चुकी हैं।