पत्नी गीतांजलि की याचिका पर छह को सुनवाई होगी
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट 6 अक्टूबर को सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें जलवायु कार्यकर्ता की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत को चुनौती दी गई है और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय की 6 अक्टूबर की वाद सूची के अनुसार, यह याचिका न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आएगी।
वांगचुक को 26 सितंबर को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था, दो दिन पहले लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों में केंद्र शासित प्रदेश में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 लोग घायल हो गए थे। वांगचुक राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद हैं।
वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा और वकील सर्वम रितम खरे के माध्यम से दायर अपनी याचिका में, अंगमो ने वांगचुक के खिलाफ एनएसए लगाने के फैसले पर भी सवाल उठाया है, जो बिना किसी मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका दायर करते हुए, हिरासत में लिए गए कार्यकर्ता के पति ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने और लद्दाख प्रशासन को सोनम वांगचुक को तुरंत इस अदालत में पेश करने का निर्देश देने की मांग की।
इसमें हिरासत में लिए गए व्यक्ति तक तुरंत पहुँच प्रदान करने और निवारक नज़रबंदी आदेश को रद्द करने की भी माँग की गई। याचिका में, जिसमें गृह मंत्रालय, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, लेह के उपायुक्त और जोधपुर जेल अधीक्षक को पक्षकार बनाया गया है, उन्हें याचिकाकर्ता को उसके पति से टेलीफोन और व्यक्तिगत रूप से तुरंत मिलने की अनुमति देने का निर्देश देने की भी माँग की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वांगचुक की नज़रबंदी अवैध, मनमानी और असंवैधानिक है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है।
सोनम वांगचुक के बारे में वहां के डीजीपी के उस बयान की भी देश भर में आलोचना हो रही है, जिसमें उन्हें पाकिस्तानी एजेंट बताया गया है। भाजपा समर्थक समझे जाने वाले कई पूर्व सैन्य अधिकारी, जो मीडिया और सोशल मीडिया में काफी सक्रिय रहते हैं, ने भी वांगचुक की गिरफ्तारी और उनके राष्ट्र विरोधी होने के आरोप को गलत करार दिया है।