लाल किला के भाषण के निहितार्थ क्या हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से लगातार 12वां स्वतंत्रता दिवस संबोधन न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को उजागर करने के लिए, बल्कि देश के लिए सांप्रदायिक रंग वाले जनसांख्यिकीय खतरे पर जोर देने के लिए भी उल्लेखनीय था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा करते हुए, श्री मोदी ने यह कहकर उसकी बात दोहराई कि एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं।

देश की जनसांख्यिकी को बदलने की जानबूझकर की गई साजिश के रूप में वर्णित, एक उच्चस्तरीय जनसांख्यिकी मिशन का शुभारंभ, विभिन्न समुदायों के बीच जनसंख्या में वृद्धि की विभिन्न दरों और पड़ोसी देशों से अनिर्दिष्ट प्रवासियों की घुसपैठ की ओर इशारा करके देश को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकृत करने के एक छिपे हुए प्रयास से अधिक कुछ नहीं है।

हालाँकि, भाषण में अर्थव्यवस्था, रक्षा और प्रौद्योगिकी, और युवा सशक्तीकरण सहित सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता पर काफी ध्यान केंद्रित करते हुए मूलभूत मुद्दों पर भी चर्चा हुई। श्री मोदी ने पिछले वर्ष भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विकासात्मक परिदृश्य में हुए विकास का लेखा-जोखा भी प्रस्तुत किया और भविष्य की संभावनाओं का पूर्वावलोकन किया।

श्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसने भारत की रक्षा क्षमताओं और स्वदेशी हथियारों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया। उन्होंने इस अवसर का उपयोग भारत के विरोधियों, विशेषकर पाकिस्तान, को चेतावनी देने के लिए भी किया और आतंकवाद और सीमा पार हमलों के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति पर ज़ोर दिया।

माओवादी विद्रोह के विरुद्ध लड़ाई में हाल की सफलताओं का भी उल्लेख किया गया। श्री मोदी द्वारा घोषित एक योजना के अनुसार, मिशन सुदर्शन चक्र, एक पूर्णतः स्वदेशी रक्षा प्रणाली, 2035 तक विकसित और तैनात की जाएगी। विवरण कम थे, लेकिन उन्होंने इसे एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली बताया जो न केवल दुश्मन के हमले को बेअसर करेगी बल्कि दुश्मन पर कई गुना अधिक प्रहार भी करेगी।

वैश्विक शक्ति समीकरणों में तेज़ी से हो रहे बदलावों के बीच बोलते हुए, श्री मोदी का स्वतंत्रता दिवस संदेश संयुक्त राज्य अमेरिका पर भी लक्षित था, जिसने कई भारतीय उत्पादों पर 50 फीसद तक के टैरिफ की घोषणा की है। लेकिन श्री मोदी यह बताना भूल गये कि इसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने प्रचार किया था वह भी अहमदाबाद के अलावा अमेरिका जाकर भी।

अब उस दोस्ती की क्या कीमत भारत चुका रहा है, इस पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। घरेलू अर्थव्यवस्था को गति देने पर ध्यान केंद्रित करने का वादा करते हुए, श्री मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति अपनी जागरूकता दिखाई। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार दीपावली 2025 तक लागू कर दिए जाएँगे, जिससे मुख्य वस्तुओं और सेवाओं पर कर का बोझ कम होगा और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

एक ओर, श्री मोदी अपने वैचारिक तंत्र को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर, वे देश के सामने मौजूद भौतिक चुनौतियों से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि, एक की सफलता दूसरे की कीमत पर ही मिल सकती है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि किसी खास वजह से देश की असली समस्याओँ के प्रति नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया का देर से आना जनता की परेशानी का सबब बन रहा है।

जनता को राहत देने के बदले देश के चंद पूंजीपतियों को जिस उदारता के साथ राहत दी गयी है, वह निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। जब देश की जनता लगातार गरीब हो रही है, उसके घर की जमा पूंजी घट रही है तो चंद लोगों के धन का इतनी तेजी से विकास का फार्मूला क्या है। जनता के मन में इसे लेकर सवाल हैं जो जायज भी है।

इससे अलग उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा से लेकर बिहार की मतदाता सूची के पुनरीक्षण और हरियाणा के एक गांव के चुनाव  की ईवीएम को दोबारा गिनती, चंद ऐसे सवाल हैं, जिनका उत्तर लालकिला की प्राचीर से नहीं दिया जा सकता पर खुद मोदी दूसरे मंच से भी इन मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं।

देश के सवालों से भागना कोई अच्छी बात नहीं है और देश ने मणिपुर के मुद्दे पर इसे साफ तौर पर महसूस किया है। उससे पहले तीन कृषि कानूनों को वापस लेने में भी मोदी के विलंब ने काफी अड़चनें पैदा कर दी है। दूसरी तरफ वोट चोरी का आरोप लगाकर नेता प्रतिपक्ष ने जो सबूत पेश किये हैं, उसने चुनाव आयोग को भी छिप जाने पर मजबूर कर दिया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त भी पर्दे के पीछे से बयान जारी करा रहे हैं और इससे भी देश की जनता का भरोसा इस लोकतांत्रिक संस्था के प्रति तेजी से कम हो रहा है। स्पष्ट है कि जनता के असली सवालों से भागने से राजनीतिक परेशानी या चुनौती कम नहीं होती है।