शीर्ष अदालत को बताया बिना सूचना नाम नहीं हटेगा

बिहार की मतदाता  सूची पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग की सफाई

• करीब सवा सात करोड़ ने फॉर्म जमा किये हैं

• नाम हटाने का स्पष्ट औचित्य बताया जाएगा

• मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः बिहार मतदाता सूची संशोधन में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, बिना पूर्व सूचना के नाम नहीं हटाया जाएगा। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि बिहार की मसौदा मतदाता सूची से बिना पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर और सक्षम प्राधिकारी के तर्कपूर्ण आदेश के किसी भी नाम को नहीं हटाया जाएगा।

उप चुनाव आयुक्त संजय कुमार द्वारा दायर एक अतिरिक्त हलफनामे में, चुनाव आयोग ने कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना मसौदा मतदाता सूची से नाम नहीं हटाए जाएँगे। आयोग ने कहा, 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम निम्नलिखित शर्तों के बिना नहीं हटाया जाएगा: (1) संबंधित मतदाता को प्रस्तावित विलोपन और उसके कारणों का संकेत देते हुए पूर्व सूचना जारी करना, (2) सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करना और संबंधित दस्तावेज़ प्रस्तुत करना, और (3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित करना।

यह हलफनामा गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में दायर किया गया था, जिसमें बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले एसआईआर प्रक्रिया पर आपत्ति जताई गई थी।

हलफनामे में कहा गया है कि इन सुरक्षा उपायों को एक मज़बूत द्वि-स्तरीय अपील तंत्र द्वारा और मज़बूत किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक मतदाता के पास किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई के विरुद्ध पर्याप्त उपाय उपलब्ध हों।

हलफनामे में कहा गया है कि बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का पहला चरण पूरा हो चुका है और बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा घर-घर जाकर मौजूदा मतदाताओं से गणना प्रपत्र एकत्र करने के बाद 1 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि जिन मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए थे, उनका विवरण मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया है ताकि मसौदा मतदाता सूची को अंतिम रूप देने से पहले सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

हलफनामे में कहा गया है, आयोग, उन सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करने के प्रयास में, जिनके गणना प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए थे और जिनकी सूची तैयार नहीं हो पाई थी, 20 जुलाई 2025 तक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों के साथ साझा कर दे… ताकि जिन मामलों में ऐसी प्रविष्टियों पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो, उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके और नामों को मसौदा सूची में शामिल किया जा सके। इसके बाद, राजनीतिक दलों के सक्रिय प्रयासों को देखते हुए, अद्यतन सूचियों को आगे की कार्रवाई के लिए उनके प्रतिनिधियों के साथ फिर से साझा किया गया।

हलफनामे में बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण दिया गया है, जिसमें अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने, गलत तरीके से नाम हटाने को रोकने और प्रत्येक पात्र मतदाता को शामिल करने के उपायों पर प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार, 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ से अधिक ने राज्य चुनाव मशीनरी, स्वयंसेवकों और पार्टी एजेंटों की सहायता से अपने गणना प्रपत्र जमा किए।

इसके अलावा, बिना सूचना और आदेश के नामों को हटाने से रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए थे, ऐसा बताया गया। मतदाताओं की सहायता के संबंध में, हलफनामे में बताया गया है कि चुनाव आयोग ने लगभग 2.5 लाख स्वयंसेवकों को तैनात किया है, जिनमें से अधिकांश बिहार सरकार के अधिकारी भी हैं, जो मतदाताओं की सहायता के लिए आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करने सहित अन्य कार्यों में सहायता करते हैं।