सरकार और न्यायपालिका का विवाद अब सार्वजनिक हुआ

कानून मंत्री और मुख्य न्यायाधीश ने आरोप लगाये

• जजों के अनेक पद अब भी रिक्त

• दोनों का एक दूसरे पर आरोप

• उच्च न्यायालयों की तरफ से देर

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः दिल्ली के सबसे सम्मानित वकीलों में से एक के लिए, जज की भूमिका निभाने का मौका एक साल के लिए अनिश्चितता में बदल गया। अगस्त 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए उनके नाम की सिफारिश के बाद, उन्होंने हर औपचारिकता पूरी की, लेकिन बिना किसी स्पष्टीकरण के नियुक्ति स्थगित कर दी गई। सरकार की ओर से लगभग एक साल की चुप्पी के बाद, आखिरकार उन्होंने हताश होकर अपनी सहमति वापस ले ली।

वह अकेली नहीं हैं। मुंबई में, एक अनुभवी वकील ने अपने कनिष्ठ सहयोगियों (जो उसी सिफारिश बैच का हिस्सा थे) को तुरंत जज नियुक्त होते देखा, जबकि उनकी अपनी उम्मीदवारी नौ महीने तक बेवजह रुकी रही। उन्होंने भी अंततः आधिकारिक उदासीनता के कारण आत्म-सम्मान की हानि का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण आर. गवई ने अफसोस जताते हुए कहा कि इन बदलावों का मतलब है कि कुछ बेहतरीन वकील कभी भी बेंच तक नहीं पहुँच पाते। 24 जुलाई को, उन्होंने न्यायिक नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार की सुस्ती पर सार्वजनिक रूप से अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की और कहा कि योग्य उम्मीदवार इसलिए खो रहे हैं क्योंकि कार्यपालिका इसमें आनाकानी कर रही है।

फिर भी, उसी दिन संसद में, सरकार ने इस देरी का एक बिल्कुल अलग ही निदान प्रस्तुत किया। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने खुलासा किया कि वर्तमान में रिक्त 371 उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के पदों में से आधे से ज़्यादा—193 सीटों—के लिए न्यायपालिका के अपने कॉलेजियम द्वारा किसी भी नाम की सिफ़ारिश तक नहीं की गई है।

दूसरे शब्दों में, सरकार ने यह संकेत दिया कि अदालतों में नियुक्तियों में देरी सिर्फ़ कार्यपालिका की सुस्ती के कारण नहीं है, बल्कि यह 52 प्रतिशत से ज़्यादा रिक्त पदों के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा उत्तराधिकारी नामित करने में विफलता के कारण भी है।