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रूस ने यूक्रेन का पांचवा हिस्सा मांगा

चीन चाहता है द्विपक्षीय वार्ता से हो युद्धविराम

कियेबः रूस-यूक्रेन युद्ध के 1181 दिनों के बाद, संघर्ष अब एक नए और जटिल चरण में प्रवेश कर गया है, जहाँ युद्धविराम की शर्तों और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर गहन चर्चा हो रही है। इस युद्ध में रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के लगभग पाँचवें हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया है, और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कथित तौर पर युद्धविराम के लिए इन्हीं क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने की शर्त रख रहे हैं।

कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुतिन ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ दो घंटे की टेलीफोन बातचीत में यही प्रस्ताव रखा। यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन क्रीमिया और डोनबास (डोनेट्स्क और लुहांस्क)  पर रूसी कब्ज़े को बरक़रार रखना चाहते हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेनी क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।

इन क्षेत्रों में रूसी जातीय आबादी की बहुलता को पुतिन अपने दावे का आधार बताते हैं। इसके अलावा, उनकी विशेष नज़र यूक्रेन के उत्तरी सुमी क्षेत्र पर भी है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स ने यह भी बताया कि पुतिन ने ट्रम्प के सामने वहाँ से यूक्रेनी सैनिकों की वापसी की शर्त भी रखी है।

यह घटनाक्रम तब आया जब पिछले शुक्रवार को रूस और यूक्रेन ने इस्तांबुल के रॉयल पैलेस में बिना किसी मध्यस्थ के युद्धविराम प्रस्ताव पर पहली बार आमने-सामने बातचीत की। हालांकि, यह बैठक फलदायी नहीं रही, जिसके बाद ट्रम्प एक बार फिर युद्धविराम के लिए सक्रिय हो गए। व्हाइट हाउस ने रविवार को घोषणा की थी कि ट्रम्प पुतिन के अलावा यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से भी बात करेंगे।

कुछ कूटनीतिक और सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन को यह डर है कि ज़ेलेंस्की अंतरिम युद्धविराम का लाभ उठाकर पश्चिमी यूरोपीय देशों से हथियार आयात कर दीर्घकालिक युद्ध की तैयारी करेंगे। पुतिन ने कथित तौर पर इस संबंध में ट्रम्प के सामने कुछ विशिष्ट शर्तें भी रखी हैं।

दूसरी ओर, चीन अब रूस-यूक्रेन युद्धविराम में महत्वपूर्ण तरीके से सक्रिय हो गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ विंग ने मंगलवार को कहा, चीन शांति स्थापित करने के किसी भी प्रयास का पूर्ण समर्थन करता है। उन्होंने आगे कहा, हमें उम्मीद है कि दोनों पक्ष आपस में बातचीत के माध्यम से युद्धविराम को लागू करेंगे।

कई पर्यवेक्षकों का मानना है कि शी जिनपिंग सरकार ने द्विपक्षीय वार्ता पर ज़ोर देकर मध्यस्थ के रूप में ट्रम्प की भूमिका को रणनीतिक रूप से कम करने की कोशिश की है। यह दर्शाता है कि चीन इस संघर्ष के समाधान में अपनी एक अलग और स्वतंत्र भूमिका निभाना चाहता है, जो अमेरिकी प्रभाव से मुक्त हो।

यह स्थिति बताती है कि रूस-यूक्रेन युद्ध का समाधान सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जटिल कूटनीति, भू-राजनीतिक दांवपेंच और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों की मध्यस्थता की इच्छा भी शामिल है। आगामी दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ये वार्ताएँ किस दिशा में आगे बढ़ती हैं और क्या यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता करेगा।