विदेश मंत्रालय के नये बयान के बाद कांग्रेस हमलावर
-
क्या विदेशियों को भी पासपोर्ट दिये गये
-
इतने सारे दस्तावेज आखिर क्यों हैं
-
क्या एनआरसी में नाम होना अंतिम
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: विदेश मंत्रालय द्वारा यह कहे जाने के बाद कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं रहा है, कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया। कांग्रेस ने केंद्र से अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है, क्योंकि उनका कहना है कि इस तरह की घोषणाओं से लोगों के बीच अनावश्यक भ्रम पैदा होगा।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने सरकार से सवाल किया कि इतने वर्षों के बाद अब यह स्पष्टीकरण क्यों जारी किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस मुद्दे पर अपना रुख रखते हुए कहा, यह विदेश मंत्रालय के लिए खुद स्पष्ट करने का विषय है। उन्हें यह बताना चाहिए कि क्या केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों को पासपोर्ट जारी किए हैं? पासपोर्ट अधिनियम के अनुसार, पासपोर्ट केवल वास्तविक भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है, और इसलिए यह भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। यदि ऐसा नहीं है, तो उन्हें इसका कारण स्पष्ट करना चाहिए।
गोगोई ने असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने वहां के आम लोगों को नागरिकता साबित करने के लिए जो परेशानियां झेलते देखा है, वह अत्यंत चिंताजनक है। उन्होंने आगे कहा, एक-एक करके विभिन्न दस्तावेजों जैसे वोटर आईडी, पैन, आधार कार्ड और अब पासपोर्ट को केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता का स्रोत नहीं माना जा रहा है। शायद केंद्र सरकार को लगता है कि केवल एनआरसी में नाम होना ही नागरिकता का प्रमाण है।
कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नागरिकता स्थापित करने के लिए कई कानूनी दस्तावेज मौजूद हैं, और पासपोर्ट उनमें से एक है। उन्होंने कहा, यह केवल एकमात्र प्रमाण नहीं है, लेकिन इसके साथ ही आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड जैसे दस्तावेज भी विचारणीय होते हैं। एक पासपोर्ट केवल उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जो देश का नागरिक है। इसलिए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं, इस पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, या आपत्तियां क्यों उठाई जा रही हैं। वडेट्टीवार ने जोर देकर कहा कि इस तरह के बयानों से जनता के बीच केवल भ्रम और गलतफहमी पैदा होती है।