अब भी प्रधानमंत्री मणिपुर से दूरी बनाकर क्यों हैः रमेश

मणिपुर हिंसा के दो साल पूरा होने पर कांग्रेस ने सवाल दोहराये

• अमित शाह खुद बड़ी विफलता साबित हुए है

• पूरी दुनिया घूमने के बाद मणिपुर क्यों हीं

• भाजपा विधायक भी नहीं मिल पाये हैं

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर से लगातार दूरी बनाए हुए हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में स्थिति को संभालने में बड़ी विफलता साबित हुए हैं, जो 2023 से जातीय संघर्ष की चपेट में है।

कांग्रेस महासचिव प्रभारी, संचार, जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा ने फरवरी 2022 में मणिपुर में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई और आज से ठीक दो साल पहले राज्य में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। इसलिए, 3 मई, 2023 को जो शुरू हुआ, वह राज्य में तथाकथित डबल इंजन सरकार का स्व-निर्देशित पटरी से उतरना था। तीन महीने बाद, सुप्रीम कोर्ट को यह घोषित करने के लिए बाध्य होना पड़ा कि राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, रमेश ने एक्स पर कहा।

उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा में कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद, मोदी सरकार ने सीएम को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और आखिरकार 13 फरवरी, 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया – लोगों की मांग के बीस महीने बाद। मणिपुर की पीड़ा और तकलीफ जारी है। राजनीतिक खेल खेले जा रहे हैं।

कोई सार्थक सुलह प्रक्रिया नहीं चल रही है। 60,000 से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति बहुत तनावपूर्ण परिस्थितियों में राहत शिविरों में रह रहे हैं, रमेश ने कहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीएम नरेंद्र मोदी लगातार मणिपुर से बचते और उससे दूर रहते हैं। उन्होंने राज्य के किसी भी व्यक्ति से मुलाकात नहीं की है।

मणिपुर में हिंसा प्रारंभ होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर वह पूरी दुनिया में गए हैं, लेकिन उन्हें परेशान राज्य का दौरा करने और वहां के लोगों तक पहुंचने के लिए न तो समय मिला है, न ही इच्छा और न ही संवेदनशीलता। रमेश ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री, जिन्हें पीएम ने मणिपुर का प्रबंधन आउटसोर्स किया है, बड़ी विफलता साबित हुए हैं।

कांग्रेस महासचिव ने कहा, मणिपुर इससे बेहतर का हकदार है। मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री के इंफाल आने और खूबसूरत राज्य का दौरा करने तथा लोगों को सांत्वना देने का इंतजार कर रहे हैं – कम से कम उस सीमा तक, जहां तक ​​वह ऐसा करने में सक्षम हैं। मई 2023 से इंफाल घाटी स्थित मैतेई और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी-जो समूहों के बीच जातीय हिंसा में 220 से अधिक लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।

उल्लेखनीय है कि मणिपुर के भाजपा विधायकों ने हिंसा प्रारंभ होने के दौरान ही तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हटाने की मांग की थी। इस मांग को लगातार अनसुना किया गया और इस बीच केंद्र सरकार द्वारा मामले को जिस तरीके से हैंडल किया गया, उससे तत्कालीन राज्यपाल अनुसूइया उइके भी असंतुष्ट रही।

बाद में उन्हें हटाकर अजय भल्ला को यह जिम्मेदारी सौंपी गयी है। एन बीरेन सिंह का इस्तीफा तब हुआ जब कांग्रेस ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली थी। समझा जा रहा था कि कई भाजपा विधायक भी बीरेन सिंह के खिलाफ मतदान कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाये जाने के बाद से वहां के भाजपा विधायक लगातार लोकप्रिय सरकार को बहाल करने की मांग करते आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इन विधायकों को भी मिलने का समय अब तक नहीं दिया है। इन तमाम मुद्दों को समेटते हुए कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधना जारी रखा है।