मेहुल चोकसी को फिर से भागने का अवसर दिया सरकार ने

बेल्जियम में होने की सूचना लीक कर दी गयी

• स्थायी निवासी बना तो यूरोप में शरण

• पत्नी ने वहां रहने में मदद की है उसकी

• गुप्त सूचना लीक यानी भाग जाओ

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः मेहुल चोकसी के बारे में भारत सरकार की तरफ से सारी सूचनाएं लीक कर दी गयी। जानकार इसे अभियुक्त को भाग जाने का अवसर देने के तौर पर देख रहे हैं। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि भारत ने उसे पकड़कर भारत लाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। बताया गया है कि मेहुल चोकसी, 65, बेल्जियम में  एफ रेजीडेंसी कार्ड  पर रह रहा है, जो उसे 15 नवंबर, 2023 को मिला था, जिसमें उसकी बेल्जियम की नागरिक पत्नी प्रीति चोकसी मदद कर रही है। अब सरकार द्वारा उसके प्रत्यार्पण की सूचना बाहर आने के बाद उसे दोबारा गायब होने का अवसर दे दिया गया है।

एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भगोड़ा व्यवसायी मेहुल चोकसी बेल्जियम के एंटवर्प में अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा है, जो बेल्जियम की नागरिक है। भारतीय अधिकारियों ने श्री चोकसी के भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अपने बेल्जियम के समकक्षों से संपर्क किया है। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 13,850 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा वांछित व्यक्ति के बारे में माना जाता है कि वह कैरेबियाई द्वीप राष्ट्र एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है। हालांकि, गुजरात के हीरा व्यापारी ने इलाज के लिए एंटीगुआ और बारबुडा छोड़ दिया, हालांकि वह द्वीप राष्ट्र का नागरिक बना हुआ है।

65 वर्षीय श्री चोकसी बेल्जियम में  एफ रेजीडेंसी कार्ड  पर रह रहे हैं, जो उन्हें 15 नवंबर, 2023 को मिला था, जिसमें उनकी बेल्जियम की राष्ट्रीय पत्नी ने मदद की थी। इस कार्ड का उपयोग करके, बेल्जियम में कानूनी रूप से रहने वाला कोई तीसरा देश का नागरिक, कुछ शर्तों के तहत, अपने पति या पत्नी के साथ रह सकता है या उनके साथ रह सकता है।

रिपोर्ट के अनुसार, भगोड़े व्यवसायी ने कथित तौर पर बेल्जियम में निवास के लिए आवेदन करने और भारत में प्रत्यर्पण का विरोध करने के लिए भ्रामक और मनगढ़ंत कागजात का इस्तेमाल किया। श्री चोकसी ने अपनी भारतीय नागरिकता नहीं छोड़ी है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि बेल्जियम का अस्थायी निवास स्थायी निवास में बदल जाता है, तो इससे श्री चोकसी को यूरोप के देशों में यात्रा करने की स्वतंत्रता मिल सकती है, जिससे भारत के लिए उनके चारों ओर प्रत्यर्पण का जाल कड़ा करना मुश्किल हो सकता है।