अमेरिकी अदालत के मामले के तार आंध्रप्रदेश तक पहुंचे
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा अडाणी समूह पर आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी सहित अन्य को 200 मिलियन डॉलर (₹1,750 करोड़) की रिश्वत देने का आरोप लगाए जाने के कुछ घंटों बाद, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने सभी आरोपों का खंडन किया है।
एसईसी अभियोग में अडाणी पर वाईएसआर कांग्रेस के नेतृत्व वाली पिछली आंध्र प्रदेश सरकार के साथ 7 गीगावाट सौर ऊर्जा सौदा हासिल करने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। पार्टी ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया है और दोहराया है कि इस सौदे से राज्य को लाभ होगा।
वाईएसआर कांग्रेस ने कहा कि आंध्र प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) और अडाणी समूह की किसी भी कंपनी के बीच कोई सीधा समझौता नहीं हुआ है। गुरुवार (21 नवंबर, 2024) की रात को अपने बयान में, वाईएसआर कांग्रेस ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत काम करने वाली केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली उद्यम सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एसईसीआई) से सबसे कम खोजे गए टैरिफ पर 7,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने का प्रस्ताव मिला है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने तब एसईसीआई से 25 साल की अवधि के लिए ₹2.49 प्रति kWh की दर से 7,000 मेगावाट बिजली खरीदने की व्यवस्था की थी – जिसमें 3,000 मेगावाट इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में शुरू होगा, अन्य 3,000 मेगावाट 2025-26 में शुरू होगा, और 1,000 मेगावाट 2026-27 में शुरू होगा – साथ ही अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम शुल्क में छूट भी दी जाएगी।
गौरतलब है कि 7,000 मेगावाट की बिजली खरीद को आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने अपने 11 नवंबर-2021 के आदेश के जरिए मंजूरी दी थी। मंजूरी मिलने के बाद, दोनों के बीच 1 दिसंबर-2021 को बिजली बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बयान में उल्लेख किया गया है। बयान में कहा गया, यह [केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग] सीईआरसी की मंजूरी के बाद भी हुआ। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि एसईसीआई भारत सरकार का उद्यम है। एपी डिस्कॉम और अडाणी समूह से संबंधित किसी भी अन्य संस्था के बीच कोई सीधा समझौता नहीं है। इसलिए, अभियोग के आलोक में राज्य सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोप गलत हैं।
