पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का कर्ज
आईएमएफ ने फिर से अपनी थैली खोलने का एलान किया
इस्लामाबादः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान के साथ एक नए ऋण कार्यक्रम पर समझौता किया है। इस कार्यक्रम के तहत देश को 7 बिलियन यानी 7 अरब डॉलर का कर्ज मिलेगा। आईएमएफ ने पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम चलाया है।
समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक इस्लामाबाद कर्ज के पैसे के बदले सुधार कार्यक्रमों का एक और दौर लागू करेगा। इन कंपनियों का एक लक्ष्य देश के बाजार का विस्तार करना होगा। हालाँकि, आईएमएफ की शर्तों के तहत पाकिस्तान द्वारा पहले लागू किए गए सुधार कार्यक्रम अलोकप्रिय थे। पिछले साल जब पाकिस्तान राजनीतिक उथल-पुथल में था, तो देश अपना कर्ज चुकाने के करीब पहुंच गया था।
इसके अलावा 2022 में भीषण बाढ़, वैश्विक आर्थिक मंदी और दशकों का कुप्रबंधन भी आया। इन कारणों से देश की अर्थव्यवस्था बदहाल है। आखिरी वक्त में पाकिस्तान के हालात कुछ सुधरे। कुछ मित्र देशों के ऋण और आईएमएफ की सहायता से देश की अर्थव्यवस्था को बचाया गया। लेकिन उच्च मुद्रास्फीति और भारी सरकारी कर्ज के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी भी गंभीर दबाव में है।
पाकिस्तान को तीन साल के कार्यक्रम के तहत आईएमएफ से ऋण मिलेगा। एजेंसी ने एक बयान में कहा, ऋण प्रस्ताव को आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यह कार्यक्रम पाकिस्तान में व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करेगा और मजबूत, समावेशी और जीवंत विकास सुनिश्चित करेगा। इस्लामाबाद में अधिकारी कई महीनों से नए ऋण पर आईएमएफ के साथ बातचीत कर रहे थे। यदि ऋण प्राप्त होता है, तो यह छह दशकों में आईएमएफ से पाकिस्तान का 24वां ऋण कार्यक्रम होगा।
हालांकि, इस प्रोग्राम के साथ कई शर्तें दी गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात राजस्व बढ़ाने के लिए कदम उठाना है। पाकिस्तान की आबादी 240 मिलियन से अधिक है और देश की अधिकांश नौकरियाँ अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। 2022 में केवल 5.2 मिलियन लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया।
सरकार इस जुलाई से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में 46 बिलियन यानी 4,600 मिलियन डॉलर का राजस्व इकट्ठा करने की योजना बना रही है। यह लक्ष्य पिछले साल से 40 फीसदी ज्यादा है। पाकिस्तानी अधिकारी अब राजस्व जुटाने के लिए बेताब हैं। इसीलिए वे अपरंपरागत कदम उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले लोगों के 2 लाख 10 हजार सिम कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। इसका उद्देश्य लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए बाध्य करना है।