इतने दिनों बाद भारतीय सेना ने अग्रिवीरों पर अपनी राय दी

ऐसे सैनिकों को अधिक समय तक रखने का विचार

• पहले बैच की समय सीमा खत्म हो रही

• ऐसे प्रशिक्षित सैनिकों को बहाल रखा जाए

• सभी सैन्य अंग शायद प्रस्ताव भी देंगे

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः भारतीय सशस्त्र बल वर्तमान में अग्निपथ भर्ती योजना की बुनियादी संरचना की समीक्षा कर रहे हैं। अग्निवीरों के चार साल के अनिवार्य कार्यकाल को पूरा करने के बाद उनकी स्थायी प्रतिधारण (रिटेंशन) दर को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने के लिए आंतरिक विचार-विमर्श चल रहा है। यह पुनर्मूल्यांकन ऐसे समय में हो रहा है जब 2023 में भर्ती हुए अग्निवीरों का पहला बैच अक्टूबर 2026 में अपना सेवा अनुबंध पूरा करने जा रहा है।

इस आंतरिक कवायद का मुख्य कारण यह है कि भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों को यह अनुभव हुआ है कि चार साल की समय-सीमा का कार्यकुशलता और विशेषज्ञता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि मूल नीति को एक युवा और अधिक चुस्त सैन्य बल तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अब सेना युवाओं की ऊर्जा और परिचालन निरंतरता के बीच संतुलन बनाने का लक्ष्य रख रही है।

रिपोर्टों के मुताबिक, तीनों सेनाओं ने सैन्य मामलों के विभाग को प्रतिधारण सीमा बढ़ाने के लिए विशिष्ट सिफारिशें सौंपी हैं। भारतीय नौसेना इस प्रयास में सबसे आगे है और उसने 70 से 75 प्रतिशत तक अग्निवीरों को बनाए रखने का प्रस्ताव दिया है। नौसेना के संचालन के लिए अत्यधिक विशिष्ट तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, और कमांडरों का मानना है कि चार साल की सीमा इन नाविकों के व्यापक प्रशिक्षण पर किए गए निवेश का बहुत कम प्रतिफल देती है। वहीं, भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना दोनों अपनी एब्जॉर्प्शन दर को बढ़ाकर 50 फीसद करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रस्ताव में सेवा के दौरान विकलांगता का शिकार होने वाले सैनिकों को आजीवन स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की बात भी कही गई है।

अग्निपथ योजना को समझना जून 2022 में भारत सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना रक्षा भर्ती में एक बड़ा बदलाव लेकर आई थी। इस योजना के तहत 17.5 से 21 वर्ष के युवाओं को छह महीने के गहन प्रशिक्षण के साथ चार साल की अनुबंध सेवा अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती किया जाता है। चार साल के अंत में, बैच के अधिकतम 25% युवाओं को नियमित 15 साल के कार्यकाल के लिए स्थायी कैडर में शामिल किया जाता है। शेष 75% सैनिक लगभग 11.71 लाख रुपये के कर-मुक्त, एकमुश्त सेवा निधि पैकेज के साथ सेना से बाहर हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई आजीवन पेंशन या ग्रेच्युटी लाभ नहीं मिलता है।

फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं रक्षा उम्मीदवारों के लिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन बदलावों के संबंध में रक्षा मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या औपचारिक नीति संशोधन नहीं किया गया है। सरकार द्वारा कोई कार्यकारी आदेश या गजट अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जिसका अर्थ है कि मूल 25 फीसद स्थायी प्रतिधारण सीमा ही एकमात्र वैध प्रणाली बनी रहेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी इस महत्वपूर्ण नीति में किसी भी बदलाव के लिए सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति से आधिकारिक मंजूरी की आवश्यकता होती है। जब तक ऐसी कोई घोषणा नहीं होती, तब तक इन चर्चाओं को केवल सेना के आंतरिक प्रस्ताव के रूप में ही देखा जाना चाहिए।