अनिल मसीह ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी

चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में धांधली का मामला शीर्ष अदालत में

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: चंडीगढ़ मेयर चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी अनिल मसीह ने मतपत्रों को अमान्य होने का झूठा बयान देने के लिए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी। श्री मसीह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया, हमने बिना शर्त माफी मांगी है। मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई। वह पहला हलफनामा वापस ले लेंगे और उदारता के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। यह अदालत एक बिना शर्त माफ़ी है।

आप की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘वह सिर्फ माफी मांग कर नहीं चल सकते। पीठ ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में करेगी।

शीर्ष अदालत ने श्री मसीह के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत कार्यवाही शुरू की थी क्योंकि उन्होंने मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ करके आठ वोटों को अमान्य कर दिया था और पीठ के समक्ष गलत बयान दिए थे। पिछले हलफनामे में, श्री मसीह ने कहा कि जब उन्होंने 19 फरवरी को अदालत के सामने बयान दिया, तो वह अवसाद और चिंता से जूझ रहे थे।

फरवरी में, शीर्ष अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के पार्षद कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित किया। इसने श्री मसीह के उस फैसले को रद्द कर दिया था जिसमें उन्होंने 30 जनवरी को भाजपा उम्मीदवार मनोज कुमार सोनकर को चंडीगढ़ का मेयर घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश तब आया जब उसने पाया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जानबूझकर आठ मतपत्रों को विकृत कर दिया था, जो कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए थे ताकि उन्हें अमान्य कर दिया जा सके।

शीर्ष अदालत ने आज मतपत्रों की भौतिक जांच की और पाया कि उन्हें विरूपित नहीं किया गया था। पीठ ने तब श्री मसीह को फटकार लगाते हुए कहा था कि उन्होंने महापौर चुनाव के परिणाम को गैरकानूनी रूप से बदल दिया है। 20 पार्षद होने के बावजूद, भाजपा के मनोज कुमार सोनकर को आप के कुलदीप कुमार को मिले 12 वोटों के मुकाबले 16 वोट मिले। आप-कांग्रेस गठबंधन के आठ वोटों को अवैध बताकर खारिज करने की कार्रवाई से वोट टेंपरिंग के आरोप लगे थे।