सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने सोमवार को सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति को बरकरार रखा, जिसके कारण अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य (J&K) को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया और इसे राज्य से वंचित कर दिया गया।
तर्क दिया गया कि अनुच्छेद 370 आंतरिक संघर्ष और युद्ध के समय तत्कालीन रियासत के संघ में प्रवेश को आसान बनाने के लिए केवल एक अस्थायी प्रावधान था। मुख्य फैसले में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़, अपने लिए लिखते हुए, जस्टिस बी.आर. गवई और सूर्यकांत ने बताया कि अक्टूबर 1947 में संघ में शामिल होने के दस्तावेज़ के निष्पादन के बाद जम्मू-कश्मीर ने संप्रभुता के किसी भी तत्व से खुद को अलग कर लिया था।
न्यायमूर्ति संजय कौल और संजीव खन्ना ने अपनी अलग-अलग राय में सहमति व्यक्त की। जम्मू-कश्मीर के विशेष विशेषाधिकारों के साथ-साथ एक अलग संविधान को केवल असममित संघवाद की विशेषता माना गया, न कि संप्रभुता। विशेष रूप से, न्यायमूर्ति कौल ने अपने सहमति वाले फैसले में 1980 के दशक से राज्य और दूसरों द्वारा जम्मू-कश्मीर में किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन को संबोधित करने के लिए एक सत्य और सुलह आयोग की स्थापना का आदेश दिया।
उन्होंने स्वीकार किया कि ‘पहले से ही युवाओं की एक पूरी पीढ़ी अविश्वास की भावना के साथ बड़ी हुई है और हम उनके लिए प्रत्यावर्तन का सबसे बड़ा दिन मानते हैं। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखने वाले फैसले में अपने निष्कर्ष में, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को जम्मू-कश्मीर की विधान सभा के लिए चुनाव कराना चाहिए।
इसकी तिथि भी बता दी गयी है कि 30 सितंबर, 2024 तक यह काम पूरा होना चाहिए। यह स्वागत योग्य है कि न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से विलंबित चुनाव कराने के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है, जो 20 जून, 2018 से राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन के अधीन है और विधान सभा के बिना है।
लेकिन यह भी असंगत है कि निर्णय सरकार पर विभाजित केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए दबाव नहीं डालता है, एक वादा जो सॉलिसिटर जनरल द्वारा व्यक्त किया गया है, लेकिन अभी तक फलीभूत नहीं हुआ है। खंडपीठ की टिप्पणी है कि राज्य का दर्जा बहाल होने तक प्रत्यक्ष चुनावों पर रोक नहीं लगाई जा सकती, लेकिन वह केंद्र सरकार को राज्य का दर्जा बहाल करने और एक निर्दिष्ट तिथि तक चुनाव कराने का निर्देश दे सकती थी, क्योंकि जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जारी रखने का कोई कारण नहीं है।
राज्य का दर्जा बहाल करना एक महत्वपूर्ण उपाय है क्योंकि यह प्रांत को कुछ हद तक संघीय स्वायत्तता की गारंटी देता है, जिससे निर्वाचित सरकार को केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों पर निर्भर रहने के बजाय मतदाताओं की चिंताओं को बेहतर ढंग से संबोधित करने में सक्षम होना चाहिए। जम्मू-कश्मीर आंशिक रूप से पूर्व रियासत राज्य के भारतीय संघ में एकीकरण से संबंधित ऐतिहासिक कारणों और बाद में तत्कालीन राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के संचालन पर संचित शिकायतों के कारण भारत के सबसे अधिक संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में से एक बना हुआ है।
यहां तक कि जब आतंकवाद के चरम के दौरान समय-समय पर और नियमित चुनाव आयोजित किए जाते थे, तब भी घाटी के कई हिस्सों में भागीदारी सीमित थी, जो राजनीतिक व्यवस्था से मोहभंग को दर्शाता था। लेकिन 2000 के दशक के मध्य के बाद से चीजों में बेहतर बदलाव आया जब चुनावी भागीदारी में सुधार हुआ और जम्मू-कश्मीर के नागरिकों ने सुरक्षा नीतियों और बाद में उठाए गए कदमों पर अलगाववादियों सहित आंदोलन और विरोध प्रदर्शन से पहले अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेना शुरू कर दिया।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वर्तमान स्थिति को जन्म दिया है। राजनीतिक प्रक्रियाओं, विचारों की प्रतिस्पर्धा और इस भावना के बिना कि निर्वाचित प्रतिनिधि नागरिकों की शिकायतों का समाधान कर सकते हैं, कोई सामान्य स्थिति नहीं हो सकती। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लद्दाख में सामाजिक-राजनीतिक समूह विभाजित थे, लेह के दलों ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन कारगिल ने अपनी निराशा व्यक्त की।
हालाँकि, यह क्षेत्र राज्य की मांग को दोहराने में एकमत था। लेह की सर्वोच्च संस्था (एबीएल) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक मजबूत कदम करार दिया। फैसले से उम्मीद जगी है कि केंद्र सरकार स्थिति का दोबारा आकलन करेगी और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर उसे उसका हक देगी। इस शर्त की वजह से परोक्ष शासन की परिस्थिति कायम नहीं रहेगी क्योंकि वर्तमान समीकरणों के तहत वहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार का बनना कठिन है।
