न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद के लिए कानूनी गारंटी प्रदान करने से वित्तीय आपदा हो सकती है, सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को किसान समूहों के साथ बातचीत में शामिल होने की इच्छा का संकेत देते हुए कहा। इस बार का बदलाव यह है कि भाजपा वालों ने अब तक किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, राष्ट्र विरोधी और चीन समर्थक या शहरी नक्सली बताना प्रारंभ नहीं किया है।
इस बार पर्दे के पीछे से एमएसपी से भारतीय अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान का प्रचार हो रहा है। इसके लिए सरकारी अधिकारियों को बतौर सूत्र इस्तेमाल किया जा रहा है। अधिकारियों ने तर्क दिया कि वित्त वर्ष 2020 के दौरान देश में कृषि उपज का मूल्य 40 लाख करोड़ रुपये आंका गया था, जबकि एमएसपी शासन का हिस्सा 24 फसलों का बाजार मूल्य रुपये अनुमानित था 10 लाख करोड़।
केंद्र के 45 लाख करोड़ रुपये (2023-24 के लिए) के कुल व्यय से उपज के इस मूल्य को खरीदने का मतलब होगा कि अन्य विकास और सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बहुत कम पैसा बचेगा, जो प्रगति के लिए महत्वपूर्ण थे। बिना नाम छापने की शर्त पर अधिकारियों ने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए, सरकार ने पूंजीगत व्यय पर 11,11,111 करोड़ रुपये खर्च करने का बजट रखा है, जिसमें मुख्य रूप से सड़क और रेलवे का निर्माण शामिल है। यह (10 लाख करोड़ रुपये) पिछले सात वित्तीय वर्षों में बुनियादी ढांचे पर वार्षिक औसत व्यय (2016 और 2023 के बीच 67 लाख करोड़ रुपये) से अधिक है।
स्पष्ट रूप से, एक सार्वभौमिक एमएसपी मांग का कोई आर्थिक या राजकोषीय अर्थ नहीं है। यह तर्क केंद्र को मांग के इर्द-गिर्द किसी भी चर्चा से नहीं रोकता है, बशर्ते कृषि समूह वार्ता में भाग लें, जबकि उनके पिछले रुख के विपरीत, यहां तक कि इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय समिति में अपने प्रतिनिधियों को भी नहीं भेजा गया थाय़ मंगलवार को मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता वाली समिति की चर्चा में किसान प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया।
चर्चा के दौरान, किसानों से अनुरोध किया गया कि वे या तो एमएसपी प्रणाली को मजबूत करने वाले पैनल का हिस्सा बनें या एक नई समिति में शामिल हों। अधिकारियों ने कहा कि मुफ्त बिजली जैसी अन्य मांगें देश को अस्थिर कृषि पद्धतियों की ओर धकेल देंगी, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक उपयोग होगा। अधिक पानी की खपत करने वाली फसलों के लिए भूमिगत जल।
सरकार की इस किस्म की वादाखिलाफी के बीच विकासात्मक अर्थशास्त्री और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की बेटी, मधुरा स्वामीनाथन ने मंगलवार को कहा कि भारतीय किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनके साथ अपराधियों की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने किसानों के विरोध पर हरियाणा सरकार की प्रतिक्रिया का जिक्र किया था।
भारतीय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए दिल्ली के पूसा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) में अपने पिता को मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने का जश्न मनाने पहुंचीं मधुरा ने कहा कि एमएस स्वामीनाथन का सम्मान जारी रखने के लिए किसानों को साथ लेने की जरूरत है। पंजाब के किसान आज दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं।
मेरा मानना है कि अखबारों की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा में उनके लिए जेलें तैयार की जा रही हैं, बैरिकेडिंग की जा रही है, उन्हें रोकने के लिए हर तरह की चीजें की जा रही हैं। ये किसान हैं, ये अपराधी नहीं हैं। केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम के साथ बेनतीजा चर्चा के बाद, किसानों ने मंगलवार को दिल्ली की ओर मार्च शुरू किया।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने किसानों के दिल्ली जाने के दृढ़ संकल्प की घोषणा की, जिससे केंद्र से उनकी शिकायतों को दूर करने का आग्रह किया जा सके। किसानों की मांगों में न्यूनतम कानूनी आश्वासन सहित विभिन्न मुद्दे शामिल हैं। भारत रत्न की पुत्री ने कहा, ‘मैं आप सभी से, भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों से अनुरोध करती हूं कि हमें अपने अन्नदाताओं से बात करनी होगी, हम उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकते।
हमें समाधान ढूंढना होगा। यह मेरा अनुरोध है। मुझे लगता है कि अगर हमें एम एस स्वामीनाथन को जारी रखना है और उनका सम्मान करना है तो हमें भविष्य के लिए जो भी रणनीति बना रहे हैं उसमें किसानों को अपने साथ लेना होगा। इसलिए पिछली बार के साइबर सेल के खेल से हुए नुकसान को समझते हुए भाजपा इस बार संभलकर चल रही है और किसानों के खिलाफ बयानबाजी का दौर प्रारंभ नहीं हुआ है। वैसे पहले केंद्र सरकार ने क्या आश्वासन दिया था और दो वर्षों में वह पूरा क्यों नहीं हुआ, इस पर चुप्पी है।
