आदिवासी संगठनों का सरकार के कदम का विरोध

1 महीने का नवजात शिशु सहित

87 कुकी लोग एक साथ दफनाए गए

• दो समुदायों की हिंसक झड़प में हुई थी हत्या

• राजमार्गों पर अतिरिक्त बल तैनाती का विरोध

• नगा महिला संघ ने हिंसा छोड़ने की अपील की

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी :  मणिपुर में हिंसा के दौरान मारे गए 87 लोगों के शवों को दफना दिया गया है। सभी को सामूहिक रूप से दफनाया गया। चूड़ाचंदपुर जिले के सेहकेन में खुगा बांध के पास शवों को सामूहिक रूप से दफनाया गया। पीड़ितों और पीड़ितों के लिए तुई बोंग के पीस ग्राउंड में एक शोक समारोह भी आयोजित किया गया था।

मणिपुर में 22 दिसंबर को दो आदिवासी समुदायों के लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें करीब 30 लोग घायल हो गए। इसके बाद से चुराचांदपुर जिले में धारा 144 लागू है। ऐसे में बुधवार का पूरा कार्यक्रम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में किया गया। इनमें से करीब 87 शव को आठ महीने तक अलग-अलग मुर्दाघरों में रखा गया था।

ये सभी मृतक कुकी-जो समुदाय के थे। 87 शवों में से 41 शव पिछले सप्ताह इंफाल के शवगृह से लाए गए थे जबकि 46 चूड़ाचंदपुर में रखे गए थे। जिन मृतकों का अंतिम संस्कार किया गया, उनमें सबसे बुजुर्ग 86 साल का था, जबकि सबसे छोटा एक महीने का बच्चा था। इससे पहले 15 दिसंबर को कांगपोकपी जिले में हिंसा के 19 पीड़ितों को दफनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के शवगृहों में रखे शवों को दफनाने या अंतिम संस्कार करने के निर्देश जारी किए थे।

दूसरी ओर, मणिपुर में कुकी-जो समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष आदिवासी निकायों ने पूर्वाग्रह और उपेक्षा का हवाला देते हुए प्रमुख राजमार्गों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात करने के राज्य सरकार के फैसले की निंदा की है। मणिपुर के गृह विभाग ने 21 दिसंबर को एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर इंफाल-कांगपोकपी-माओ और इंफाल-बिष्णुपुर-चुराचांदपुर राजमार्गों पर अतिरिक्त बलों की तैनाती की घोषणा की थी।

लोगों की सुविधा और सुरक्षा के उद्देश्य से उठाया गया यह कदम 23 दिसंबर से शुरू होने वाला है, जिसमें नियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुबह 9:00 बजे से शुरू होने वाले काफिले के संचालन की देखरेख करेंगे। कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी सदर हिल्स (सीओटीयू) ने सरकार के फैसले की निंदा करते हुए इसे पक्षपातपूर्ण करार दिया और प्रशासन पर एक खास समुदाय का पक्ष लेने का आरोप लगाया।

मणिपुर में बढ़ती हिंसा और लक्षित उत्पीड़न के मद्देनजर नगा महिला संघ ने नगा महिलाओं के खिलाफ सशस्त्र बदमाशों द्वारा दी जाने वाली धमकियों और अपहरण को रोकने के लिए एक शानदार याचिका जारी की है।संघ का यह आह्वान मणिपुर में नगा समुदाय को हिलाकर रख देने वाली कई परेशान करने वाली घटनाओं के बीच आया है।

इस क्षेत्र में क्रिसमस का त्योहार छाया हुआ है, यूनियन के अध्यक्ष सी प्रिसिला थियुमाई ने सशस्त्र बदमाशों द्वारा कराधान या जबरन वसूली के रूप में जबरन कृत्यों को बढ़ावा देने की परेशान करने वाली प्रवृत्ति की निंदा की है।

यूनियन ने एक प्रेस बयान में कहा कि यथास्थिति की आड़ में घाटी और पहाड़ियों में अराजकता पैदा करने वाले सशस्त्र बदमाशों और शरारती तत्वों ने नगा समुदाय की महिलाओं को निशाना बनाना, सशस्त्र बदमाशों द्वारा उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना और उन्हें अज्ञात स्थानों पर अपहरण करना मानवाधिकार एजेंसियों और वैश्विक समुदायों द्वारा बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसी तरह, जबरन वसूली और अपहरण होना सभ्य होने का संकेत नहीं है।