मनीष सिसोदिया की जमानत नामंजूर

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: वरिष्ठ आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया छह महीने और जेल में रहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।

अदालत ने कहा कि मामले में अस्थायी रूप से 338 करोड़ रुपये का मनी ट्रेल स्थापित किया गया है और आदेश दिया गया है कि मुकदमा 6-8 महीने में पूरा किया जाए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, अगर मुकदमा धीरे-धीरे आगे बढ़ता है तो श्री सिसौदिया तीन महीने बाद फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। अदालत ने फिर से यह भी दोहराया कि हमने तर्कों और कुछ कानूनी सवालों का हवाला दिया है लेकिन हमने उनमें से अधिकांश का उत्तर नहीं दिया है। विश्लेषण में, कुछ ऐसे पहलू हैं जो 338 करोड़ के हस्तांतरण के संबंध में संदिग्ध हैं, हस्तांतरण अस्थायी रूप से स्थापित है। हमने जमानत खारिज कर दी है , जस्टिस खन्ना ने कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि मनीष सिसोदिया को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता है और आरोपपत्र दाखिल होने के बाद बहस शुरू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस ताजा झटके पर आप ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। इधर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री सिसौदिया को जमानत देने से इनकार करने से यह स्पष्ट हो गया है कि आप नेतृत्व भ्रष्टाचार में शामिल है। श्री तिवारी ने कहा, आप के शीर्ष नेताओं को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल को निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि आप नेतृत्व पूरी तरह से भ्रष्टाचार में शामिल है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शीर्ष सहयोगी श्री सिसौदिया को 26 फरवरी को कथित शराब घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह जेल में हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने भी उन्हें तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।

अब उन्हें दो मामलों का सामना करना पड़ रहा है – एक-एक सीबीआई और ईडी द्वारा। श्री सिसौदिया ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। सीबीआई का तर्क है कि शराब कंपनियां अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने में शामिल थीं, जिससे उन्हें 12 प्रतिशत का लाभ होता।

एक शराब लॉबी जिसे साउथ ग्रुप कहा जाता था, ने रिश्वत का भुगतान किया था, जिसका एक हिस्सा लोक सेवकों को दिया गया था। उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई मामले में श्री सिसौदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह एक हाई-प्रोफाइल व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। 3 जुलाई को उसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी ने पहले कहा था कि श्री सिसोदिया की गिरफ्तारी शासन के दिल्ली मॉडल पर हमला थी। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने 28 फरवरी को कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। वह उस समय उत्पाद शुल्क विभाग सहित 18 विभाग संभाल रहे थे।