दस कुकी विधायकों और महिलाओं ने की अलग राज्य की मांग

• महिला संगठनों ने की विशाल रैली आयोजित

• अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेंगे कुकी

• मैतेई समुदाय के सीएम के इस्तीफे की मांग

उत्तर पूर्व संवाददाता

गुवाहाटीः  मणिपुर में एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को मणिपुर में संकट से निपटने के लिए व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दो महीनों में जातीय हिंसा में कम से कम 200 लोग मारे गए हैं। मणिपुर की कुकी जनजातियों के शीर्ष संगठन कुकी इनपी मणिपुर (केआईएम) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि एक अलग प्रशासन की।

उसकी मांग का मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत एक नया राज्य है। दस कुकीआदिवासी  विधायकों ने कहा कि पहाड़ी आदिवासियों के खिलाफ की गई हिंसा ने मणिपुर राज्य में अलगाव की भावना प्रबल हुई है।कुकी संगठन, महिलाएं अलग राज्य की मांग कर रही हैं।

विधायकों ने मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय के लोगों को राज्य में आदिवासियों के खिलाफ बेरोकटोक हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया। हिंसा के दौरान उनके घर नष्ट हो गए और अब उनके पास लौटने की कोई जगह नहीं बची है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि 10 आदिवासी कुकी विधायकों ने अलग राज्य की मांग कर दी है।

10 आदिवासी कुकी विधायकों और कुकी महिला ने कहा है कि वे अब इंफाल घाटी में मैतेई लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं। कुकी के 10 आदिवासी विधायकों ने मौजूदा अशांति के लिए मुख्यमंत्री और भाजपा नेता एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाले राज्य प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। मणिपुर हिंसा में कम से कम 200 कुकी लोगों की जान गई है और एक लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।  कांगपोकपी जिला मुख्यालय में 21-22 जुलाई को कुकी महिला मानवाधिकार संगठन (केडब्ल्यूओएचआर) द्वारा आयोजित एक विशाल रैली और धरना-प्रदर्शन में कांगपोकपी जिले में छह हजार से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। कुकी-ज़ो महिलाओं और बच्चों के घोर मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ विशाल रैली और धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया था।

महिला प्रदर्शनकारियों ने ब्रिगेडियर एम थॉमस ग्राउंड से राष्ट्रीय राजमार्ग -2 के साथ एक रैली आयोजित की और उपायुक्त कांगपोकपी के कार्यालय की ओर बढ़ी, जहां केडब्ल्यूओएचआर के नेताओं ने डीसी कांगपोकपी को प्रधानमंत्री के लिए एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदर्शनकारी ब्रिगेडियर एम थॉमस मैदान लौट आए और आज शाम चार बजे तक धरना दिया।

केडब्ल्यूओएचआर के अध्यक्ष हहत तुथांग ने कहा कि निर्भया बलात्कार मामले के बाद, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सांप्रदायिक या सांप्रदायिक हिंसा के दौरान किए गए बलात्कार को बलात्कार के उग्र रूपों के रूप में परिभाषित किया और दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी। केडब्ल्यूओएचआर के महासचिव नीनौ ने हाल ही में चौंकाने वाली वीडियो वायरल घटना की कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार के तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि कट्टरपंथी समूहों के नेतृत्व में चल रहे राज्य प्रायोजित कार्यक्रम ने 1 लाख लोगों को विस्थापित कर दिया है और 200 से अधिक लोगों को मार दिया है, जिनमें से अधिकांश कुकी-जोमी आदिवासी नागरिक हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर गंभीर स्थिति में है और स्थिति से निपटने में राज्य सरकार की मिलीभगत और अक्षमता है।