दिल्ली पुलिस की हरकत पड़ेगी सरकार पर भारी

दिल्ली पुलिस ने कल रात जिस तरीके से जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों ने साथ व्यवहार किया, उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, यह सोचना ही गलत है। एक अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वह भाजपा सांसद गिरफ्तारी तो दूर लगातार बयानबाजी में लगा रहे हैं, यह देश में चली रही बदइंतजामी की पराकाष्ठा ही तो है।

दूसरी तरफ बारिश में अगर पहलवानों के लिए चारपाई का इंतजाम हो रहा है तो पुलिस तुरंत न सिर्फ सक्रिय हो रही है बल्कि वहां शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है। इस बात पर कोई क्या सफाई दे सकता है कि चारपाई रोकने से तो आसान तरीका आरोपित सांसद के खिलाफ कार्रवाई करना था, जिसे पुलिस नहीं कर पायी है। इसके अंदर से जो सवाल पैदा हो रहा है, वह मामूली बात नहीं है।

कहा जाता है कि भाजपा में सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अंतिम निर्णायक हैं। लेकिन उत्तरप्रदेश का एक सांसद उन्हें भी औकात दिखा रहा है और राजनीतिक स्वच्छता की बात करने वाले नरेंद्र मोदी मौन है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख के खिलाफ दो प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस को चार महीने के विरोध प्रदर्शन, एक समिति के गठन और सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर करने का समय लगा है।

सात महिला पहलवानों, जिनमें से एक अवयस्क है और उनमें से कई पदक विजेता खिलाड़ी हैं, ने महासंघ के अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न और शोषण का आरोप लगाया है। प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर होड़, जो किसी अपराध के घटित होने की संभावना को दर्ज करने का पहला कदम है, सरकार द्वारा इस संभावना के इर्द-गिर्द गोलमाल चलता है, और अनुशासनहीनता के लिए पीड़ितों को शर्मिंदा करने का प्रयास कार्यस्थल पर पाठ्यपुस्तक की प्रतिक्रियाएं हैं यौन उत्पीड़न, देश आखिर किस ओर जा रहा है।

पितृसत्तात्मक समाजों और संस्थानों द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायतों को लपेटे में रखने के लिए देरी, शर्म और चुप्पी उन उपकरणों में से हैं। बार-बार, उपाख्यानों, रिपोर्टों और अध्ययनों में, यह उभर कर आता है कि जो महिलाएं इसकी रिपोर्ट करने की कोशिश करती हैं उन्हें बताया जाता है कि उनके अनुभव उत्पीड़न के बराबर नहीं थे, कि उनसे पहले की महिलाओं ने उसी और बदतर का सामना किया था, कि उन्हें ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए खुद से, कि उन्हें बस चुपचाप चीजों को सुलझाना चाहिए, या कि उन्हें संकटमोचक नहीं होना चाहिए।

पीड़ितों की इस चुप्पी में हम सभी सहभागी हैं, जो अपराधियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बनाता है। यह बेहद असंभव है कि इन खिलाड़ियों ने, जिनमें से कुछ नाबालिग हैं, सुर्खियों में आने से पहले उत्पीड़न और दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं की थी। उनकी शायद नहीं सुनी गई।

और अब, वे एक सार्वजनिक स्थान पर हैं, खुद पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं – जिसे भारत में बड़े पैमाने पर महिलाओं के लिए बहुत ही निर्लज्जता के रूप में देखा जाता है। महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे एडजस्ट करें और इसे सहन करें, न्याय मांगने के लिए सार्वजनिक रूप से न जाएं।

हमेशा एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, एक बिंदु जब क्रोध, दुःख और मोहभंग एक साथ आते हैं और लोगों को जड़ता से कार्रवाई करने के लिए मजबूर करते हैं। यह विरोध 2004 में मणिपुर की आठ महिलाओं के विरोध के समान है, जिन्होंने सेना द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद मनोरमा थंगजाम की नृशंस हत्या के विरोध में इंफाल में कंगला किले के बाहर कपड़े उतारे थे।

परिस्थितियाँ भिन्न हो सकती हैं, लेकिन अंतर्निहित क्रोध समान है। महत्वपूर्ण रूप से, यह राजनीतिक सत्ता के खिलाफ एक विरोध है जो अत्यधिक अन्याय सहने वाले लोगों को बौना बना देता है। जनवरी में, खिलाड़ियों ने अपने विरोध को अराजनीतिक रखा था, और जब उन्हें कार्रवाई का आश्वासन दिया गया तो वे पीछे हटने को तैयार हो गए। अब माहौल फिर से गरमाया तो सत्ता का असली चेहरा देश की जनता को दिख रहा है।

यह समझ लेना भाजपा की गलती होगी कि जनता इन चीजों को सहन कर लेती है। दरअसल इन तमाम मुद्दों पर दांव पर अंततः नरेंद्र मोदी की साख ही है। एक प्रचार तंत्र ने उन्हें पार्टी से भी बड़ा कद  तो दे दिया है लेकिन अंदरखाने में सत्ता की ललक और मजबूरी ने नरेंद्र मोदी को भी किस कदर मजबूर बना दिया है, यह अब सामने आने लगा है।

जाहिर है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी दोनों को इससे नुकसान हो रहा है, जिसका एहसास शायद पार्टी को अभी नहीं हो पाया है। दरअसल इसके लिए भारतीय समाज की सोच को बारिकी से समझने की जरूरत है। जनता एक बार भड़क उठेगी तो पुलिस के डंडे के सहारे शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा।