उपायुक्त कार्यालय में जनता दरबार का हुआ आयोजन 

मेदिनीनगरः उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आंजनेयुलू दोड्डे ने मंगलवार को समाहरणालय स्तिथ अपने कार्यालय वेश्म में जनता दरबार का आयोजन किया।

जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे ग्रामीणों ने उपायुक्त को अपनी-अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान करने हेतु अनुरोध किया। जनता दरबार में आये समस्याओं का अवलोकन करते हुए डीसी ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन अग्रसारित करते हुए निर्धारित समय सीमा पर निष्पादन करने का निर्देश दिया।

जनता दरबार में हुसैनाबाद से आयी सुनैना कुमारी ने उपायुक्त को अपने आवेदन के माध्यम से बताया कि उनके ससुराल वालों के द्वारा एक गाड़ी एवं दहेज की मांग की जाती है और नहीं देने के कारण उनके साथ उनके पति तथा उसके घर वाले मारपीट करते है तथा प्रताड़ित करते है।

इसी तरह जनता दरबार में पाटन से आए चंद्रदेव यादव ने उपायुक्त को अपने आवेदन के माध्यम से बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है और पैसे के अभाव के कारण वे अपना इलाज कराने में असमर्थ है। जिसके लिए उन्हें कुछ आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है।

वही डाल्टनगंज के डीएवी इंजीनियरिंग कॉलेज से आए छात्रों ने उपायुक्त को अपना आवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि उनके प्रिंसिपल के द्वारा छात्रवृत्ति का पूरा पैसा माँगा जा रहा हैं और नही देने पर कॉलेज से निकालने की बात कहा जा रहा हैं।

इसी तरह चैनपुर से आये रविशंकर सिंह ने अपने आवेदन के माध्यम से उपायुक्त को बताया कि वह एक बेरोजगार युवक है। इसलिए वे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण लेकर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं ताकि वे अपना तथा अपने परिवार का जीवन यापन कर सके।

अतः उन्होंने अपने आवेदन के माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभान्वित करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया। वही दूसरी तरफ चैनपुर से ही आयी पूनम देवी ने अपने आवेदन के माध्यम से अपनी बच्ची का नामांकन कस्तूरबा विद्यालय चैनपुर में कराने के संबंध उपायुक्त से अनुरोध की।

इसी तरह लेस्लीगंज से आयी मनी देवी ने बताया कि वे  बहुत ही गरीब परिवार से आती है तथा अपना गुजर बसर मजदूरी करके करती है। उनके पति भी हमेशा बीमार रहते है तथा उनको रहने के लिए घर भी नहीं है। अतः उन्होंने उपायुक्त से अनुरोध किया कि उन्हें बाबासाहेब अंबेडकर आवास योजना से लाभान्वित किया जाए।

आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से जमीन संबंधी, प्रधानमंत्री आवास व जमीन दाखिल खारिज,जमीन हड़पने,पेंशन, राशन, फीस माफी आदि से सबंधित आवेदन आये जिसे उपायुक्त ने संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को अग्रसारित कर निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादित करने का निर्देश दिया।