Breaking News in Hindi
ब्रेकिंग
बरेली: नीली बत्ती वाली फर्जी महिला IAS का करोड़ों का जॉब स्कैम, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर करते थे ठग... IIT में अच्छी रैंक के बाद भी चुना शतरंज: सड़कों पर गुजारी रातें, अब 30 देशों में सिखा रहे हैं चेस; प... गोविंदा-सुनीता के 40 साल पुराने रिश्ते में सुलह: फैमिली कोर्ट पहुंचीं पत्नी सुनीता आहूजा, तलाक की या... केन्या में भीषण हेलिकॉप्टर क्रैश: इक्वाडोर के खुफिया प्रमुख और 5 अमेरिकी नागरिकों सहित सभी 7 लोगों क... माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में बड़ा बदलाव: कुल पोर्टफोलियो और कर्जदार घटे, औसत लोन साइज 19% बढ़ा भारत में Starlink की नई छलांग: Gen 2 सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन और D2D सर्विस के लिए नया आवेदन सावन पुत्रदा एकादशी कब है? जानें 23 अगस्त 2026 की सही तिथि, पूजा विधि और संतान प्राप्ति के सिद्ध मंत... ब्रेड से बनाएं ये 5 क्रिस्पी और टेस्टी स्नैक्स: बच्चों और बड़ों के नाश्ते के लिए आसान और हेल्दी रेसि... कश्मीर पर अमेरिका की नीति में बड़ा बदलाव: श्रीनगर पहुंचे अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, अलगाववाद को दरक... विशाखापत्तनम में भोजन की तस्वीरों पर छिड़ा सियासी संग्राम, सपा ने लगाया मांसाहार का आरोप

कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ायी जा सकती है

  • इससे पेंशन में भी बढ़ोत्तरी होगी

  • प्रस्ताव मोदी के पास भेजा गया है

  • अग्निवीर योजना का फिर क्या होगा

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः केंद्र सरकार अंदरखाने में सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेने पर विचार कर रही है। अंदरखाने से मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ायी जा सकती है। इस बारे में पहले से भी कई विशेषज्ञों ने ब्रिटिश जमाने के नियम को बदलने की वकालत की थी। अब सूचना है कि इसके साथ ही पूरे देश के लिए एक समान पेंशन योजना भी लागू करने पर विचार चल रहा है। इससे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन में अधिक लाभ मिलेगा।

केंद्र सरकार के पास इस बारे में इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने अपना प्रस्ताव दिया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाने की सिफारिश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भेजी गयी है। समान पेंशन योजना में सभी को कमसे कम दो हजार रुपये की पेंशन देने पर विचार चल रहा है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ इन दोनों फैसलों के लागू होने के आर्थिक पहलुओँ की जांच कर रहे हैं।

यह तय है कि इन दोनों के लागू होने पर केंद्र सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ आयेगा। कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ साथ स्कील डेवलपमेंट पर भी विचार किया जा रहा है। यह योजना पचास वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों पर लागू होगी ताकि उनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। वैसे इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए सरकार को नीति बनानी पड़ेगी। इसके साथ ही केंद्र के अलावा राज्य सरकारों को भी इसमें सहमति देना पड़ेगा। उसके बिना स्कील डेवलपमेंट की योजना को अमल में नहीं लिया जा सकता है।

देश में वर्ष 2050 तक करीब 32 करोड़ सीनियर सिटीजन होने की वजह से इन मानव संसाधन का भी देश के विकास में उपयोग करने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन विशेषज्ञों ने इस बात पर भी सवाल उठाये हैं कि अगर यह फैसला लागू किया जाता है तो सेना की अग्निवीर योजना का क्या होगा, जिसमें सिर्फ चार साल की नौकरी और पेंशन नहीं होने का एलान हाल ही में किया गया है।