यह अन्ना हजारे जैसा आंदोलन नहीं है

भारतीय राजनीति की एक पुरानी कमजोरी रही है—ऐतिहासिक दृष्टांतों और समानताओं का अत्यधिक प्रयोग। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे मौजूदा विरोध प्रदर्शनों की तुलना वर्ष 2011 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से करना बेहद स्वाभाविक और आकर्षक प्रतीत होता है। औपचारिक राजनीतिक दल प्रणाली के दायरे से बाहर शुरू हुआ एक तीव्र जन-विरोध, भूख हड़ताल पर बैठा एक नैतिक छवि वाला व्यक्तित्व, सत्ता में बैठे शीर्ष नेताओं और व्यवस्था से नाराज भारतीय युवा वर्ग, तथा जंतर-मंतर व संसद के आसपास की सड़कें जो एक बार फिर नागरिकों और राज्यसत्ता के बीच सीधे टकराव का मुख्य रंगमंच बन गईं।

परंतु, इस प्रकार की तुलना केवल तभी उपयोगी और सार्थक सिद्ध होती है जब हम इन सतही समानताओं से परे जाकर उनके गहरे अंतरों को समझने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन मूलतः तात्कालिक केंद्र सरकार की साख और विश्वसनीयता के संकट से उत्पन्न हुआ था। इसके विपरीत, सीजेपी का यह नया आंदोलन किसी एक सरकार के विरोध से कहीं अधिक जटिल और गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रहा है।

20 जुलाई को, जब संसद का मानसून सत्र प्रारंभ हुआ, सीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पुलिस के कड़े प्रतिबंधों और बैरिकेड्स को तोड़ते हुए संसद भवन की ओर मार्च करने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने की खबरें सामने आईं। इसी अफरा-तफरी के बीच, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके की हिरासत में लिए जाने की परस्पर विरोधी खबरें भी आती रहीं।

लगभग उसी समय, इस आंदोलन के दो प्रतिनिधियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। दूसरी ओर, मुख्य विपक्षी दलों के लिए भी यह मान लेना अत्यंत जल्दबाजी होगी कि सड़कों पर दिखाई दे रहा यह जन-आक्रोश अपने आप उनके पक्ष में चला जाएगा या यह उनकी राजनीतिक सफलता है। 2011 के अन्ना आंदोलन की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत यह थी कि उसने एक विशाल और जटिल राष्ट्रीय शिकायत को बेहद सरल और सुलभ रूप में प्रस्तुत कर दिया था।

उस समय मुख्य शिकायत भ्रष्टाचार थी, उसका प्रतीक अन्ना हजारे थे, और प्रस्तावित समाधान जन लोकपाल था। बेशक, उस आंदोलन की अंतर्निहित राजनीति काफी जटिल थी। तत्कालीन यूपीए सरकार एक के बाद एक सामने आए भ्रष्टाचार के बड़े मामलों से बुरी तरह घिरी हुई थी। उस दौर में अपने चरम प्रभाव पर मौजूद टेलीविजन न्यूज मीडिया ने इस विरोध प्रदर्शन को एक निरंतर चलने वाले राष्ट्रीय घटनाक्रम में बदल दिया। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के पास अनुभवी आयोजक, नागरिक समाज की नामचीन हस्तियां और बातचीत करने में सक्षम स्पष्ट नेतृत्व मौजूद था।

अन्ना हजारे ने स्वयं एक निष्कलंक नैतिक केंद्र प्रदान किया। इसके अलावा, देश में पहले से ही एक ऐसा राजनीतिक माहौल बन चुका था जो इस जन-आक्रोश को समाहित करने के लिए तैयार था। कॉकरोच जनता पार्टी का उभार इंटरनेट पर एक डिजिटल व्यंग्य और उपहास के रूप में हुई थी। यही कारण है कि सीजेपी आंदोलन को केवल जंतर-मंतर पर एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों की संख्या के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए।

इसका वास्तविक राजनीतिक महत्व उस विशाल वर्ग में निहित है जिसकी यह नुमाइंदगी करता है। यह जन-आक्रोश केवल किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह इस बात पर है कि क्या मौजूदा व्यवस्था के नियमों पर अब भी भरोसा किया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ा और मौलिक सवाल है। सोनम वांगचुक के प्रवेश ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया। 28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करके उन्होंने इंटरनेट युग के इस युवा विरोध प्रदर्शन में राजनीतिक दबाव की एक पुरानी भारतीय परंपरा—नैतिक दबाव के रूप में आत्म-त्याग—को जोड़ दिया।

नरेंद्र मोदी सरकार के लिए तात्कालिक प्रलोभन यह हो सकता है कि वह सीजेपी को एक नियंत्रण योग्य आंदोलन समझे: भीड़ को सीमित करना, बढ़ा-चढ़ाकर किए गए दावों को चुनौती देना, स्थायी धरना स्थल बनने से रोकना, सीमित स्तर पर बातचीत करना और सार्वजनिक ध्यान के भटकने का इंतजार करना। अधिकतर विरोध प्रदर्शन कभी विशाल आंदोलन नहीं बन पाते।

अधिकतर आंदोलन कभी राजनीतिक दल में तब्दील नहीं होते। और अधिकतर राजनीतिक दल कभी बड़ी चुनावी ताकत नहीं बन पाते। लेकिन सरकारें अक्सर इस बात को समझने में चूक कर जाती हैं कि कौन सी चीज किसी आंदोलन को ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। यही वह जोखिम है जिसे मोदी सरकार को आज पहचानना होगा। सीजेपी आंदोलन अभी तक कोई पूर्ण सरकार-विरोधी लहर नहीं बना है। यह उससे भी अधिक मौलिक चीज का रूप ले रहा है: व्यवस्था के प्रति अविश्वास।