एलपीजी की जमाखोरी रोकने के लिए नए नियम लागू
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल के बावजूद भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू स्तर पर पेट्रोल की खुदरा कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सोमवार, 9 मार्च 2026 को बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने के बाद, केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने यह आश्वासन दिया है।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि अतीत में भी इस तरह के उतार-चढ़ाव के दौरान कीमतों में वृद्धि नहीं की गई थी। अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पास पर्याप्त वित्तीय ‘कुशन’ उपलब्ध है, जिससे वे कीमतों के इस बोझ को सहने में सक्षम हैं।
एक प्रमुख तेल कंपनी के शीर्ष कार्यकारी ने भी पुष्टि की कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद उन पर खुदरा दाम बढ़ाने का कोई दबाव नहीं है। गौरतलब है कि सोमवार को ब्रेंट क्रूड वायदा 11.7 फीसद की छलांग लगाकर 103.51 डॉलर पर पहुंच गया, जबकि दिन के दौरान यह 119.5 डॉलर के स्तर को भी छू गया था।
एक अलग घटनाक्रम में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू एलपीजी (रसोई गैस) की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और जमाखोरी रोकने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब दो सिलेंडरों की बुकिंग के बीच 25 दिनों का अनिवार्य अंतराल रखा गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उपभोक्ताओं, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।
सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को लागू करते हुए तेल रिफाइनिंग कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे एलपीजी उत्पादन को अधिकतम करें और इसे केवल सार्वजनिक क्षेत्र की तीन मुख्य तेल कंपनियों को उपलब्ध कराएं। होटल और रेस्तरां जैसे वाणिज्यिक क्षेत्रों में आपूर्ति की चिंताओं को दूर करने के लिए तीन कार्यकारी निदेशकों की एक समिति भी गठित की गई है, जो इन क्षेत्रों की मांगों की समीक्षा करेगी।
सरकार ने विमानन क्षेत्र को भी भरोसा दिलाया है कि देश में विमानन टर्बाइन ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है। वरिष्ठ अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भविष्य की जरूरतों के लिए स्टॉक की खेप पहले से ही कतार में है और जल्द ही पहुंचने वाली है।