अमेरिकी दबाव के बीच श्रीलंका की कूटनीतिक अग्निपरीक्षा
कोलंबोः श्रीलंका ने स्पष्ट कर दिया है कि वह एक टॉरपीडो हमले का शिकार हुए ईरानी युद्धपोत से बचाए गए नाविकों के साथ अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत व्यवहार करेगा। यह बयान शनिवार को तब आया जब ऐसी खबरें मिलीं कि वाशिंगटन, कोलंबो पर इन नाविकों को ईरान वापस न भेजने के लिए भारी दबाव बना रहा है। नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन के दौरान श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने पुष्टि की कि उनका देश अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्वों के तहत ईरानी फ्रिगेट आईआरआईएस डेना के 32 नाविकों की देखभाल कर रहा है।
घटनाक्रम की पृष्ठभूमि अत्यंत तनावपूर्ण है। बुधवार को श्रीलंका के दक्षिणी तट के ठीक पास एक अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत को टॉरपीडो से हमला कर डुबो दिया था। इस हमले के तुरंत बाद, श्रीलंका ने अपनी नौसेना को बचाव अभियान के लिए भेजा, जिसने न केवल जीवित बचे लोगों को बचाया, बल्कि समुद्र से 84 शव भी बरामद किए।
जब विदेश मंत्री हेराथ से सीधे तौर पर पूछा गया कि क्या कोलंबो पर संयुक्त राज्य अमेरिका का दबाव है, तो उन्होंने इसका सीधा जवाब देने के बजाय कूटनीतिक चतुराई से कहा, हमने अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। यह बयान दर्शाता है कि श्रीलंका इस समय एक तरफ अपने पुराने सहयोगी ईरान और दूसरी तरफ वैश्विक महाशक्ति अमेरिका के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।
संकट केवल एक जहाज तक सीमित नहीं रहा। श्रीलंका ने दूसरे ईरानी युद्धपोत आईआरआईएस बुशर को भी सुरक्षित आश्रय प्रदान किया है। एक जहाज पर हुए टारपिडो हमले के एक दिन बाद, बुशर ने इंजन में खराबी की सूचना दी, जिसके बाद श्रीलंका ने उसके 219 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाला।
इस जहाज को श्रीलंका के उत्तर-पूर्वी तट पर स्थित सामरिक रूप से महत्वपूर्ण त्रिंकोमाली बंदरगाह पर ले जाया गया है। रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश विभाग के एक आंतरिक केबल का हवाला देते हुए कहा गया था कि वाशिंगटन चाहता है कि श्रीलंका इन नाविकों को ईरान को न सौंपे, संभवतः पूछताछ या राजनीतिक लाभ के उद्देश्य से।
कानूनी तौर पर, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र और जिनेवा कन्वेंशन के तहत, संकट में फंसे नाविकों को बचाना और उन्हें उनके देश वापस भेजना एक मानवीय और कानूनी दायित्व है। हालांकि, मौजूदा भू-राजनीतिक परिवेश में, जहाँ अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति है, श्रीलंका के लिए यह निर्णय लेना अत्यंत कठिन हो गया है।
कोलंबो के लिए चुनौती यह है कि वह अपनी संप्रभुता को बनाए रखते हुए कैसे एक मानवीय संकट का समाधान करे, बिना किसी बड़ी शक्ति को नाराज किए। आने वाले दिनों में इन नाविकों का भविष्य यह तय करेगा कि हिंद महासागर में श्रीलंका की गुटनिरपेक्ष नीति कितनी प्रभावी बची है।