सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से तीखा सवाल

मतदाता सूची से नाम हटाना नागरिकता छीनने का आधार

• लाखों लोगों के नाम हटाये गये हैं

• गलत लोगों को बांग्लादेशी बताया गया

• कोई अफसर कैसे ऐसा बड़ा फैसला लेगा

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण और नागरिकता के संवेदनशील मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न उठाया है। न्यायालय ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या विशेष गहन संशोधन के तहत किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के फैसले को केंद्र सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता की जांच करने या उसे निर्वासित करने के आधार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है।

यह मामला निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी की शक्तियों और उनके द्वारा की जाने वाली पूछताछ की प्रकृति से जुड़ा है। वर्तमान में, विशेष गहन संशोधन अभ्यास के दौरान, यदि किसी अधिकारी को किसी मतदाता की नागरिकता पर संदेह होता है, तो वह एक विस्तृत जांच के बाद उसका नाम मतदाता सूची से काट सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की चिंता इस बात पर केंद्रित है कि क्या एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की गई यह जांच इतनी पुख्ता मानी जा सकती है कि उसे सीधे गृह मंत्रालय या विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा जांच शुरू करने का साक्ष्य माना जाए।

न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कई प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया है। क्या मतदाता सूची तैयार करने वाली संस्था के पास किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता के बारे में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है? जस्टिस की पीठ ने सवाल किया कि क्या ईआरओ द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पूरी तरह पालन होता है, क्योंकि इसके परिणाम किसी व्यक्ति के भारत में रहने के अधिकार को समाप्त कर सकते हैं। कोर्ट ने इस बात की भी जांच की कि क्या ईआरओ के फैसले को केंद्र सरकार द्वारा एक ट्रिगर पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे किसी व्यक्ति के खिलाफ निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो सके।

यदि सुप्रीम कोर्ट यह निर्धारित करता है कि मतदाता सूची से नाम हटना नागरिकता जांच का आधार नहीं हो सकता, तो यह उन लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत होगी जिनका नाम तकनीकी कारणों या प्रशासनिक त्रुटियों के कारण सूची से बाहर हो जाता है। इसके विपरीत, यदि इसे वैध आधार माना जाता है, तो मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया और अधिक जटिल और कानूनी रूप से गंभीर हो जाएगी। चुनाव आयोग को अब यह स्पष्ट करना होगा कि उसके पास नागरिकता के दावों की जांच के लिए क्या मानक संचालन प्रक्रिया है और क्या वह जानकारी आधिकारिक रूप से केंद्र के साथ साझा की जाती है।