पंजाब के इन अधिकारियों की 31 मार्च तक छुट्टियां रद्द, टारगेट पूरा करने के आदेश

अमृतसर: जी.एस.टी. विभाग के कर्मचारी व अधिकारियों को शनिवार छुट्टी के दिन भी कार्यालय में विधिवत काम करने के कहां गया है। उक्त आदेश जी.एस.टी. विभाग के फाइनैंशियल कमिश्नर टैक्सेशन अजीत बालाजी जोशी (आई.ए.एस.) के निर्देश पर 31 मार्च तक लागू किए गए हैं। शनिवार की छुट्टी रद्द करने के आदेशों के बारे में यह कहा गया है कि यह टारगेट पूरा करने के लिए दिए जा रहे हैं। विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि छुट्टी रद्द करने के यह आदेश शनिवार के साथ-साथ रविवार के लिए भी लागू हो सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक पिछले समय में पंजाब सरकार द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की छुट्टियां सप्ताह में दो दिन निश्चित की गई थी। नियम के मुताबिक शनिवार व इतवार दो दिन कर्मचारी छुट्टियां करते थे। वास्तव में यह दोनों छुट्टियां इसलिए लगातार की गई थीं, क्योंकि रविवार के दिन सामान्य बाजार बंद होते हैं, जिसके लिए सरकारी कर्मी इस दिन बाजार से अपनी पूरे हफ्ते की खरीदो फरोख्त करते परिवार के लिए पैंडिंग कामों को निपटाते हैं, क्योंकि रविवार को सामान्य छुट्टी होने के कारण कई संस्थान बंद होते हैं, जहां पर सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के काम रुक जाते हैं, इसलिए शनिवार की विशेष छुट्टी होती है। आज शनिवार को वहां पहुंचने पर पता चला कि जी.एस.टी. मुख्यालय में आम दिनों की तरह ही काम हो रहा है और सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

फाइनैंशियल कमिश्नर टैक्सेशन के नए आदेशों के मुताबिक जी.एस.टी. विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर सामान्य दिनों की तरह शनिवार में अपने कार्यालय में पहुंचना और विधिवत काम करना अनिवार्य कर दिया गया है, जो लागू होते ही निरंतर चल रहा है। हालांकि सरकारी आदेशों से हो रही मुश्किलों को लेकर विभाग के लगभग सभी कर्मी और अधिकारी अंदर खाते तो बेहद नाराज हैं, लेकिन आपत्ति जताने के मामले में मीडिया को कोई कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है।

इस संबंध में पता चला है कि उच्च अधिकारी ने यह आदेश इसलिए दिए हैं कि अपने पेंडिंग टारगेट को पूरा किया जाए। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि इसके लिए रविवार को भी काम किया जाए। बताना जरूरी है कि केंद्र सरकार के विभागों में पूरे देश में शनिवार की छुट्टी को इसी प्रकार से रद्द करते हुए सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं बताया जाता है कि कुछ कर्मचारी संस्थाओं ने इन आदेशों को चुनौती देते हुए रैड की गई छुट्टियों का वेतन मांगा है।