बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं की सुनवाई अब घर बैठे होगी
राष्ट्रीय खबर
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान आम जनता को होने वाली परेशानियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक बेहद मानवीय और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी नई विज्ञप्ति के अनुसार, अब 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों और गर्भवती महिलाओं को मतदाता सूची से संबंधित सुनवाई के लिए मतदान केंद्रों या सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। आयोग अब स्वयं इन मतदाताओं के घर जाकर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करेगा।
यह निर्णय पिछले शनिवार को शुरू हुई सुनवाई प्रक्रिया के दौरान सामने आई दुखद तस्वीरों के बाद लिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कई बुजुर्गों को लंबी लाइनों में खड़ा देखा गया, यहाँ तक कि कुछ बीमार मतदाता एम्बुलेंस के जरिए सुनवाई केंद्रों तक पहुँचने को मजबूर थे। इन घटनाओं ने चुनाव आयोग की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसका कड़ा विरोध किया था। इसके जवाब में आयोग ने स्पष्ट किया कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जो महिलाएं गर्भवती हैं या जिनकी आयु 85 वर्ष पार कर चुकी है, उनके लिए बीएलओ और ईआरओ घर जाकर सत्यापन करेंगे।
विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि यदि इन तीन श्रेणियों के मतदाता लिखित अनुरोध करते हैं, तो उन्हें भौतिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे मामलों की पहचान कर संवेदनशीलता से कार्य करें। हालांकि, 85 वर्ष से कम आयु के स्वस्थ मतदाताओं को निर्धारित केंद्रों पर ही आना होगा।
इसी बीच, सोमवार को केंद्रीय रोल ऑब्जर्वर सी. मुरुगन पर हुए हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। सीईओ ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। आयोग ने जिलाधिकारियों के माध्यम से राज्य पुलिस को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग करने का भी सुझाव दिया है, ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य निर्बाध रूप से संपन्न हो सके।