कोल ब्लॉक के लिए काटे जाएंगे 6 लाख पेड़? हाईकोर्ट नहीं अब NGT करेगा फैसला

जबलपुर : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एनजीटी कमेटी की अनुमति बिना प्रदेश में एक भी पेड़ नहीं काटने के आदेश को बरकरार रखा है. हाईकोर्ट ने दिनों पेड़ों की कटाई को लेकर सख्त है और कई मामलों में स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रह है. इसी बीच स्ट्रैटटेक मिनरल रिसोर्सेज की एक याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें धिरौली कोल ब्लॉक के लिए 6 लाख पेड़ों की कटाई किए जाने का प्रस्ताव है. इस कोल ब्लॉक के लिए अबतक 20 हजार पेड़ काटे जा चुके हैं.

6 लाख पेड़ काटे जाने का प्रस्ताव

स्ट्रैटटेक मिनरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के धिरौली कोल ब्लॉक मामले में कंपनी की ओर से ये याचिका दायर की गई कि पेड़ कटाई के संबंध में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो. याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया कि इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 20 हजार पेड़ काटे गए हैं, वहीं 6 लाख पेड़ काटने का प्रस्ताव है. कंपनी की ओर से एक आवेदन पेश कर दलील दी गई कि ये कोल ब्लॉक वन क्षेत्र में आता है और ऐसे में कंपनी के उस प्रोजेक्ट में हस्तक्षेप नहीं किया जाए.

कोर्ट ने कहा NGT में ही उठाएं मामला

कुछ देर बहस के बाद कंपनी की ओर से इस स्वतंत्रता के साथ आवेदन को वापस ले लिया गया कि यह मामला एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे. इस मामले में हस्तक्षेप कर्ताओं की ओर से एनजीटी द्वारा गठित कमेटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए. एनजीटी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद नियम विरुद्ध तरीके से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई जारी है. हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला एनजीटी में ही उठाया जाए और चाहें तो वहीं अवमानना याचिका दायर की जाए.

पेड़ कटाई के कई मामलों में हाईकोर्ट सख्त

इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पेड़ कटाई के कई मामलों सुनवाई कर रहा है. राजधानी भोपाल के पास भोजपुर-बैरसिया सड़क निर्माण के लिए बिना अनुमति के ही सैकड़ों पेड़ काटने के मामले में हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की है. वहीं, पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अखबार में प्रकाशित उस खबर पर भी संज्ञान लिया था, जिसमें सागर कलेक्ट्रेट में एक हजार पेड़ काटने का खुलासा किया गया था. कलेक्टर कार्यालय में दो अतिरिक्त कक्ष बनाने के लिए सिर्फ दस घंटे में ये पेड़ काट दिए गए थे.