ट्रंप के झांसे में आने की जरूरत नहीं
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भारत के खिलाफ नवीनतम व्यापार धमकी ने शाब्दिक रूप से चावल के बर्तन में हलचल मचा दी है। इस बार, उन्होंने भारत के बासमती चावल पर निशाना साधा है, जिस पर बिना किसी सबूत के उन्होंने अमेरिकी बाजार में सस्ते चावल की डंपिंग का आरोप लगाया है। अपने चिर-परिचित अंदाज़ में, ट्रम्प ने किसानों और सांसदों के साथ व्हाइट हाउस की बैठक के दौरान यह धमकी दी और अनुचित व्यापार को दंडित करने के लिए टैरिफ लगाने का वादा किया।
यह राजनीतिक नाटक ठीक वैसा ही है जिसमें ट्रम्प माहिर हैं। एक किसान की शिकायत पर, जिसने भारत और कुछ अन्य निर्यातकों से सस्ते आयात का उल्लेख किया, ट्रम्प ने तुरंत कार्रवाई का आश्वासन दिया और शेखी बघारी कि टैरिफ इस समस्या को दो मिनट में हल कर सकते हैं। यह बयान आगामी मध्य-अवधि चुनावों से एक साल से भी कम समय पहले आया है, और यह एक चुनावी नारे जैसा लगता है।
राजनीतिक लाभ के लिए विदेशी प्रतिस्पर्धियों को दोषी ठहराना भावनात्मक रूप से संतोषजनक और सुविधाजनक है, और भारत को दोष देना ट्रम्प के लिए आसान था। भारत ने 2024 में 170 से अधिक देशों को 20 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक चावल का निर्यात किया। यह दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, जो अगले चार देशों के संयुक्त निर्यात से भी अधिक है।
फिर भी, अमेरिका भारत के चावल शिपमेंट का केवल एक छोटा सा हिस्सा खरीदता है। 2025 में, अमेरिका को भारतीय चावल का निर्यात लगभग 392 मिलियन डॉलर था, जो भारत के कुल चावल निर्यात का लगभग तीन प्रतिशत है। इसमें से अधिकांश बासमती है—एक लंबा, सुगंधित दाना जिसे भारतीय प्रवासियों और फारसी-अरब जगत के लोग बहुत पसंद करते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी किसान बासमती नहीं उगाते हैं। बासमती की खेती के लिए विशेष मिट्टी और हिमालय की तलहटी वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। इसलिए, यह विचार कि भारत बासमती की डंपिंग करके अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुँचा रहा है, अतार्किक है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून में, डंपिंग एक तकनीकी शब्द है, अपमान नहीं। इसके लिए यह जाँच करनी होती है कि क्या निर्यातक लागत से कम कीमत पर बेच रहा है, और क्या ये बिक्री घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुँचा रही है। इसमें महीनों की कागजी कार्रवाई, सुनवाई और अपील शामिल होती है। यदि बिना सबूत के टैरिफ बढ़ाए जाते हैं, तो भारत के पास हमेशा विश्व व्यापार संगठन में इस कदम को चुनौती देने का विकल्प रहेगा, जैसा कि उसने पहले कई मामलों में किया है और जीता भी है।
हालांकि, ट्रम्प टैरिफ का उपयोग एक जादुई छड़ी की तरह करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दुनिया डर जाएगी। वह कानूनी आवश्यकताओं, उचित प्रक्रिया या इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं करते कि अमेरिका ने कुछ उत्पादों पर टैरिफ हटा दिए हैं क्योंकि वे विदेशी निर्यातकों के साथ-साथ अमेरिकी परिवारों को भी नुकसान पहुँचा रहे थे।
यदि अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय चावल पर टैरिफ बढ़ाते हैं, तो इसका प्रभाव असमान होगा। अमेरिकी उपभोक्ताओं, विशेषकर प्रवासी परिवारों, जो हर दिन बासमती का उपयोग करते हैं, के लिए कीमतें बढ़ जाएँगी। भारतीय से लेकर फारसी रेस्तरां तक दबाव महसूस करेंगे। भारतीय चावल निर्यातकों के लिए, प्रभाव थोड़ा अधिक तीव्र होगा।
केआरबीएल और एलटी फूड्स जैसी कंपनियों ने अमेरिका में बासमती के मजबूत ब्रांड बनाए हैं। अचानक टैरिफ से मांग धीमी हो सकती है, लेकिन इससे उन्हें बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के चावल निर्यातक केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं हैं। वे यूरोप, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया सहित 172 देशों को आपूर्ति करते हैं।
यह व्यवसाय अत्यधिक विविध और लचीला है। जब एक बाजार बंद होता है, तो शिपमेंट दूसरे बाजार में स्थानांतरित हो सकता है। भारत पहले से ही अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में बिक्री बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और 26 नए देशों को लक्षित कर रहा है। ट्रम्प की नवीनतम धमकी का चावल से कम और भू-राजनीति से अधिक लेना-देना है।
वाशिंगटन भारत द्वारा रियायती रूसी कच्चे तेल की निरंतर खरीद को लेकर असहज रहा है। जब पश्चिम ने मॉस्को को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की कोशिश की, तो नई दिल्ली ने घरेलू मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए रियायती रूसी कच्चे तेल का इस्तेमाल किया। बासमती की सुगंध दुनिया में बैठने, खाने और अपनेपन का सबसे सौम्य निमंत्रण है।
भारत की प्रतिक्रिया, अगर यह धमकी वास्तविकता बनती है, तो नपी-तुली होगी। यह डब्ल्यूटीओ में शुल्कों को चुनौती दे सकता है या राजनयिक सीमाओं के भीतर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। भारत की चावल क्षेत्र की ताकत एक बाजार पर नहीं, बल्कि सैकड़ों बाजारों पर निर्भर करती है। यही भारत का कवच है।