पीएमओ में 88 मिनट की बैठक संपन्न
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच आज हुई 88 मिनट की बैठक ने संसद के गलियारों में अटकलों को हवा दे दी, जहां इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है। हालांकि यह ज्ञात था कि दोनों नेता मुख्य सूचना आयुक्त के उम्मीदवारों पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे, लेकिन बैठक के इतने लंबे होने की उम्मीद नहीं थी।
नियमों के तहत, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री, और विपक्ष के नेता को सूचना आयोग, चुनाव आयोग और सतर्कता विभाग के महत्वपूर्ण शीर्ष पदों पर निर्णय लेना होता है। इस बार, बैठक में शामिल होने वाले वरिष्ठ मंत्री अमित शाह थे। सूत्रों ने बताया कि गांधी दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे और बैठक 1:07 बजे शुरू हुई। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, लोगों की भौंहें तन गईं और सांसद बैठक के अन्य संभावित एजेंडों पर चर्चा करने लगे।
88 मिनट बाद, जब राहुल गांधी बाहर निकले, तो पता चला कि चर्चा केवल मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के बारे में नहीं थी, बल्कि आठ सूचना आयुक्तों और एक सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति पर भी हुई। सूत्रों ने बताया कि गांधी ने सभी नियुक्तियों पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है, और लिखित में अपनी असहमति प्रस्तुत की है। समझा जाता है कि उनकी असहमति प्रतिनिधित्व संबंधी चिंताओं और चयन मानदंडों पर असहमति दोनों को उजागर करती है।
ऐसे बैठकों में विपक्षी नेताओं द्वारा आपत्ति अपेक्षित होती है। सूत्रों ने बताया कि पहले भी, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों या राहुल गांधी, जिन्होंने विपक्ष के प्रतिनिधि के रूप में इन बैठकों में भाग लिया, उन्होंने आपत्तियां उठाई हैं। विपक्ष के नेता ने तर्क दिया कि भारत की लगभग 90 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले समुदाय पारदर्शिता और जवाबदेही की निगरानी करने वाले पदों के लिए प्रस्तावित सूची में लगभग अनुपस्थित थे। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी ने दलित, आदिवासी, ओबीसी/ईबीसी और अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों की लगभग पूर्ण अनुपस्थिति पर कड़ी आपत्ति जताने के लिए बैठक का उपयोग किया।
सूत्रों ने बताया कि गांधी ने इन पदों के लिए आवेदकों का जाति-वार डेटा औपचारिक रूप से मांगा था। उन्होंने बताया कि आवेदक पूल का 7 प्रतिशत से भी कम बहुजन समुदायों से आया था। समझा जाता है कि विपक्ष के नेता ने पैनल को बताया कि भागीदारी का यह स्तर नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा के लिए सौंपे गए संस्थानों में समावेशन के बारे में गहरे सवाल खड़े करता है। कांग्रेस सूत्रों ने कहा कि उन्होंने उन संरचनात्मक बाधाओं को भी उजागर किया जो सीमांत समूहों को जवाबदेही के ढांचे को आकार देने वाले पर्यवेक्षी निकायों में प्रवेश करने से रोकती हैं।
जबकि सरकार ने आवेदकों या उम्मीदवारों के जातिगत-विभाजन पर टिप्पणी नहीं की है, अधिकारियों ने संकेत दिया कि चयन प्रक्रिया उन्नत चरण में थी। इस बीच, संसद के गलियारों में इस बात पर तीखी चर्चा थी कि 88 मिनट की बैठक में क्या हुआ।
वर्तमान में केंद्रीय सूचना आयोग में 8 रिक्त पद हैं, जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त का पद भी शामिल है। ये अधिकारी आरटीआई आवेदकों द्वारा दायर शिकायतों और अपीलों पर निर्णय लेते हैं और जानकारी जारी करते हैं। मध्य सितंबर तक, हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। 13 सितंबर को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद से यह पद खाली है। केवल दो सूचना आयुक्त—आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी—काम संभाल रहे हैं। सीआईसी की वेबसाइट के अनुसार, इसमें 30,838 लंबित मामले हैं। अंतिम नियुक्तियों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है।
सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 12(3) के तहत, प्रधानमंत्री चयन समिति के अध्यक्ष होते हैं, जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नामों का चयन और सिफारिश करने के लिए विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं।