वोट चोरी के मुद्दे पर फिर नेहरू को ले आये गृह मंत्री
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः बुधवार को लोकसभा में अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक ने चुनावी सुधारों पर चल रही चर्चा में एक नाटकीय मोड़ ला दिया। यह टकराव तब हुआ जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री के भाषण के बीच में ही उन्हें कथित वोट चोरी के मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी।
अमित शाह लोकसभा में बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि विपक्ष विशेष सघन पुनरीक्षण को लेकर चिंतित है, क्योंकि इससे उन अवैध अप्रवासियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे जो उनके लिए मतदान करते हैं। तनाव तब बढ़ा जब राहुल गांधी ने शाह को टोकते हुए उनके पसंदीदा विषय वोट चोरी पर बहस के लिए चुनौती दे दी।
गांधी ने कहा, मैं आपको मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस करने की चुनौती देता हूं। इस पर शाह ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, वह (राहुल गांधी) यह तय नहीं कर सकते कि मैं क्या बोलूंगा, उन्हें धैर्य रखना सीखना होगा। मैं अपने भाषण का क्रम तय करूंगा, मैं तय करूंगा कि क्या बोलना है।
इस साल की शुरुआत में, राहुल गांधी ने तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थीं जिनमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा ने भारत निर्वाचन आयोग के साथ मिलीभगत करके वोट चोरी की है। इन तीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में कथित वोट चोरी के उदाहरण दिए थे।
गांधी के हस्तक्षेप का शाह पर कोई खास असर नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पर अपना हमला और तेज कर दिया। गृह मंत्री ने कहा कि गांधी का हाइड्रोजन बम केवल वोट चोरी का नैरेटिव बनाने के लिए था। शाह ने दावा किया कि कुछ परिवार पीढ़ीगत वोट चोर रहे हैं, जो नेहरू-गांधी परिवार की ओर इशारा कर रहा था।
जब विपक्ष ने फिर से हस्तक्षेप करने की कोशिश की और नारे लगाए, तो शाह ने टिप्पणी की, जब दो बड़े बोलते हैं तब बीच में नहीं बोलते। गृह मंत्री ने इसके बाद कांग्रेस शासन के दौरान वोट चोरी के तीन कथित उदाहरणों का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि आजादी के बाद सरदार पटेल को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 28 वोट मिले थे, लेकिन केवल दो वोट पाने वाले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन गए।
शाह ने इसे वोट चोरी करार दिया। शाह ने कहा कि दूसरी वोट चोरी इंदिरा गांधी ने की, जब एक अदालत द्वारा उनके चुनाव को रद्द किए जाने के बाद उन्होंने खुद को कानूनी छूट प्रदान कर दी। 1975 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी ठहराया था और रायबरेली से उनकी जीत को अमान्य कर दिया था। आपातकाल के दौरान चुनाव कानूनों में पूर्वव्यापी रूप से संशोधन के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया था।
कांग्रेस पर अपना हमला जारी रखते हुए, शाह ने कहा, तीसरी वोट चोरी का विवाद अभी-अभी सिविल कोर्ट पहुंचा है कि सोनिया गांधी भारत की नागरिक बनने से पहले मतदाता कैसे बन गईं। मंगलवार को, एक दिल्ली अदालत ने 1980-81 में भारतीय नागरिक बनने से पहले सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाने के तरीके में कथित अनियमितताओं को लेकर उन्हें नोटिस जारी किया था। हालांकि, कांग्रेस का तर्क है कि मतदाता सूची में नाम होने के बावजूद सोनिया ने कभी मतदान नहीं किया।