भुज के जमीन संबंधी आरोप पर अदालती फैसला आया
राष्ट्रीय खबर
अहमदाबादः धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के लिए एक विशेष अदालत ने शनिवार को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी प्रदीप शर्मा को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दोषी ठहराया और पाँच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह मामला तब का है जब शर्मा 2003 से 2006 तक कच्छ के जिला कलेक्टर और जिला भूमि मूल्य निर्धारण समिति (डीएलपीसी) के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। उन पर भुज के अंजार तालुका के वर्षा मेढ़ी गांव में वेल्सपन इंडिया लिमिटेड और उसके समूह की कंपनियों को सस्ते मूल्यांकन पर सरकारी जमीन आवंटित करने के बदले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था।
71 वर्षीय शर्मा पर अदालत ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने शर्मा के वकील के अनुरोध को खारिज कर दिया कि सजा को एक पिछली सजा के साथ सहवर्ती रूप से चलाने की अनुमति दी जाए, जो उन्हें इसी साल जनवरी में एक अन्य अपराध के लिए पीएमएलए अदालत द्वारा दी गई थी। अदालत ने कहा कि वह सहवर्तीता का निर्देश देने के लिए कोई न्यायोचित कारण नहीं ढूंढ सकती और धारा 427 के प्रावधान का हवाला दिया, जो अनिवार्य करता है कि बाद की कैद पहले की सजा समाप्त होने पर शुरू होगी।
विशेष पीएमएलए न्यायाधीश के एम सोजित्रा ने मार्च 2012 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अहमदाबाद जोनल कार्यालय द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले के आधार पर शर्मा को पीएमएलए अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शर्मा ने डीएलपीसी के तत्कालीन अध्यक्ष के रूप में वेल्सपन इंडिया लिमिटेड को अंजार के वर्षा मेढ़ी में सरकारी जमीन आवंटित करने के लिए दूसरों के साथ साठगांठ की। उन्होंने ₹78 प्रति वर्ग मीटर की निश्चित सरकारी दर के बजाय ₹15 से ₹18 प्रति वर्ग मीटर की दर से कई भूमि पार्सल आवंटित किए, जिससे राज्य सरकार को ₹1.20 करोड़ का वित्तीय नुकसान हुआ।
अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि शर्मा ने अवैध परितोषण को अपनी पत्नी श्यामला शर्मा के माध्यम से चैनल करके मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया, जिन्हें वेल्सपन समूह से जुड़ी फर्म मेसर्स वैल्यू पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड में 30 प्रतिशत भागीदार बनाया गया था, वह भी बिना किसी प्रारंभिक पूंजी निवेश के। उनकी पत्नी के बैंक खाते में प्राप्त ₹22 लाख और सद्भावना भुगतान के रूप में ₹7.50 लाख को वेल्सपन समूह को अनुचित लाभ देने के लिए अवैध परितोषण बताया गया है।
ईडी की जांच के दौरान शर्मा की संपत्तियां, जिनमें गांधीनगर जिले में भूमि और एक घर शामिल था, अस्थायी रूप से संलग्न की गई थीं। पीएमएलए अदालत ने शनिवार को यह भी निर्देश दिया कि ईडी द्वारा जब्त की गई शर्मा की संपत्तियां केंद्र सरकार को जब्त कर ली जाएंगी।