संचार साथी ऐप सभी नए स्मार्टफोनों में अनिवार्य
केंद्र सरकार ने सभी कंपनियों को खास निर्देश जारी किये
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः भारत सरकार ने दूरसंचार सुरक्षा और मोबाइल धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाते हुए सभी प्रमुख स्मार्टफोन निर्माताओं को नए उपकरणों में संचार साथी ऐप को प्री-इंस्टॉल करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश 28 नवंबर को जारी किया गया था और कंपनियों को इसे लागू करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। संचार साथी, दूरसंचार विभाग द्वारा जनवरी 2025 में एक पोर्टल के रूप में और फिर एक मोबाइल ऐप के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों को मोबाइल चोरी, धोखाधड़ी और क्लोन किए गए या नकली आईएमईआई नंबर वाले उपकरणों के दुरुपयोग से बचाना है।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह कदम दूरसंचार साइबर धोखाधड़ी, फोन चोरी और फर्जी आईएमईआई नंबरों के उपयोग से संबंधित बढ़ती चिंताओं के कारण उठाया गया है। यह ऐप कई महत्वपूर्ण कार्यक्षमताएँ प्रदान करता है:
इसमें उपयोगकर्ता यह सत्यापित कर सकते हैं कि स्मार्टफोन का आईएमईआई नंबर असली है या नहीं।
खोए या चोरी हुए फोन को ब्लॉक या ट्रैक करना: उपयोगकर्ता सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के माध्यम से खोए या चोरी हुए फोन को सभी नेटवर्क पर ब्लॉक करने का अनुरोध कर सकते हैं, जिससे वह डिवाइस भारत में उपयोग के लिए बेकार हो जाता है। ऐप उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध स्पैम, फ़िशिंग या घोटाले वाली संचार की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है। अपने नाम पर मोबाइल कनेक्शन की जाँच: उपयोगकर्ता अपने नाम पर पंजीकृत सभी मोबाइल नंबर देख सकते हैं और किसी भी अनधिकृत या अज्ञात कनेक्शन की रिपोर्ट कर सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस नए निर्देश के तहत, संचार साथी ऐप न केवल प्री-इंस्टॉल आएगा, बल्कि गैर-हटाने योग्य भी होगा, यानी उपयोगकर्ता इसे नए डिवाइस से डिलीट या अक्षम नहीं कर पाएंगे। हालाँकि, गोपनीयता अधिवक्ताओं और वैश्विक फोन निर्माताओं द्वारा इस अनिवार्य प्री-इंस्टॉलेशन पर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह उपयोगकर्ता की पसंद का उल्लंघन कर सकता है। फिर भी, सरकार इसे डिजिटल और दूरसंचार-सुरक्षा की एक आवश्यक परत मानती है।