चाय क्षेत्र पर बहस के बाद हंगामा, वॉकआउट और स्थगन

चाय बागान श्रमिकों के लिए भूमि अधिकार कानून

• 3.33 लाख परिवारों को मिलेगा मालिकाना

• एक से ज्यादा शादी पर दस साल की जेल

• चाय श्रमिकों के परिवारों को आरक्षण

भूपेंन गोस्वामी

गुवाहाटीः असम विधानसभा ने असम फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया है। इस ऐतिहासिक कदम का उद्देश्य राज्य के 825 चाय बागानों के 3.33 लाख परिवारों को उनके आवास की भूमि का स्वामित्व प्रदान करना है। अब तक इन घरों पर स्वामित्व नहीं रखने वाले श्रमिकों को स्थायी आवास सुनिश्चित करने के लिए, विधेयक में सहायक वृक्षारोपण के लिए आरक्षित भूमि में उनकी बस्तियों को शामिल करने का प्रावधान है।

विधेयक का लक्ष्य प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करके भूमि आवंटन में हेरफेर को रोकना है। सरकार ने चाय बागान मालिकों को प्रति बीघा 3,000 की दर से लगभग 65.57 करोड़ रुपया का मुआवजा देने का भी प्रस्ताव किया है। यह कानून चाय बागान की श्रमिक लाइनों में रहने वाले स्थायी और अस्थायी श्रमिकों के साथ-साथ उनके वंशजों को भी कवर करेगा।

भूमि अधिकारों के अलावा, सरकार ने श्रमिकों के सशक्तीकरण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई कदम उठाए हैं। चाय बागानों में 100 नए हाई स्कूल खोले जाएंगे। चिकित्सा सुविधाएँ पहुँचाने के लिए 80 संजीवनी वाहन काम करेंगे। मेडिकल कॉलेजों में चाय जनजाति के छात्रों के लिए 30 सीटें आरक्षित होंगी। सरकारी नौकरियों में ग्रेड तीन और चार के पदों पर उनके लिए 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

विधानसभा ने असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलिगामी बिल, 2025 भी पारित किया, जिसके तहत एक से अधिक शादी करना जुर्म होगा। यह कानून सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा, जैसा कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वास ने स्पष्ट किया। पहली बार अपराध के लिए 7 साल तक की जेल और जुर्माना का प्रावधान है, साथ ही पीड़ित को ₹1.40 लाख मुआवजा भी मिलेगा।

मौजूदा शादी को छिपाकर दूसरी शादी करने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। यह कानून छठी अनुसूची के तहत आने वाले क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर उनकी स्थानीय प्रथाओं को देखते हुए लागू नहीं होगा।

शुक्रवार को विधानसभा में कृषि और चाय सेक्टर पर चर्चा के दौरान गहमागहमी हुई। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, देबब्रत सैकिया ने एक निजी सदस्य प्रस्ताव पेश करते हुए, कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता, स्पष्ट व्यापार नीतियों की कमी, बाढ़ और डिजिटल बाज़ार लिंकेज के अभाव पर चिंता जताई। उन्होंने चाय उद्योग को भी सरकार से खास प्रोत्साहन न मिलने का दावा किया।

जवाब में, वाणिज्य और उद्योग मंत्री बिमल बोरा ने निर्यात प्रोत्साहन और कल्याणकारी योजनाओं सहित कई सरकारी पहलों का उल्लेख किया। हालाँकि, सैकिया ने अपने खास सवालों पर ध्यान न दिए जाने का आरोप लगाते हुए, विरोध में सदन से वॉकआउट किया, जिसके कारण डिप्टी स्पीकर नुमल मोमिन को सदन 20 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा।