लद्दाख के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता का मामला टला
नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई 8 दिसंबर, 2025 तक के लिए स्थगित कर दी है, जिसमें सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत उनकी हिरासत को अवैध और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला मनमाना कदम बताया गया है।
सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था, यह घटना लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुई हिंसक विरोध प्रदर्शन के दो दिन बाद हुई, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश में चार लोगों की मौत हो गई थी और 90 घायल हुए थे। सरकार ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है।
अदालत ने 29 अक्टूबर को वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो की संशोधित याचिका पर केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा था। 24 नवंबर की कोर्ट की कॉज लिस्ट के अनुसार, यह याचिका न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, हालांकि इसकी सुनवाई अब टाल दी गई है।
59 वर्षीय इंजीनियर से शिक्षक और फिर जलवायु कार्यकर्ता बने सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंगमो ने 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्होंने अपने पति के ठिकाने के बारे में जानकारी मांगी थी। कुछ ही दिन पहले, 26 सितंबर को, वांगचुक को लद्दाख पुलिस द्वारा उनके गाँव उलेयटोक्पो से एनएसए, 1980 के तहत हिरासत में लिया गया था और उन्हें जोधपुर केंद्रीय जेल भेज दिया गया था।
शिक्षा सुधारक, जिन्होंने हिंदी फिल्म 3 इडियट्स (2009) को प्रेरित किया था, को पुलिस द्वारा 24 सितंबर को लेह शहर में हुई हिंसा के सरगना के रूप में नामित किया गया है। इस हिंसा के कारण चार लोगों की मौत हुई और लगभग 150 लोग घायल हुए थे। याचिका में उनकी हिरासत को मौलिक अधिकारों का मनमाना उल्लंघन बताते हुए, इसे तत्काल समाप्त करने की मांग की गई है।